राजद्रोहाचे कलम १५२ वर्षे जुगेल्या काही दिवसात राणा दाम्पत्याच्या प्रकरणावर राजकारण चांगलच तापलं आहे. त्यात त्यांच्यावर देखील राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी सरकारी वकिल यांनी केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्यांच्यावर राजद्रोह लावता येणार नाही असेही स्पष्ट करण्यात आले होते. राजद्रोह कायद्यातील तरतुदींबाबत फेरविचार करण्यात येणार असल्याचे केंद्र सरकारने आधीच सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केल़े. त्यामुळे या कायद्याची वैधता पडताळण्यात आपला वेळ गुंतवू नये, असे केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला सांगितल़े. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला देशद्रोहाचा गुन्हा ठरवणाऱ्या आयपीसीच्या कलम १२४एच्या तरतुदींचा पुनर्विचार करण्याचं सांगितलं आहे.
राजद्रोहाचे कलम ब्रिटिशांच्या जुलमी राजवटीने लागू केले. गुलामीला भारतीयांचा विरोध हा ब्रिटनच्या राणीविरोधात द्रोह ठरवला गेला. लोकमान्य टिळक आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याविरोधात हे कलम वापरलं गेलं. ‘स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच’ असं लोकमान्य टिळक म्हणाले होते.लोकमान्य टिळक यांना राजद्रोहाच्या खटल्यात ब्रह्देशाच्या मंडाले इथं तुरुंगात पाठवले. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना राजद्रोहाची शिक्षा म्हणून दोनदा जन्मठेपेची शिक्षा दिली गेली. दोन जन्मठेप भोगणारे स्वातंत्र्यवीर सावरकर ब्रिटिशांचे एकमेव कैदी ठरले.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही आजवर हे कलम सरकारे वापरात होती. लोकशाहीत सरकार विरोधातील आंदोलन मोडून काढण्यासाठी राजद्रोहाचे कलम सर्रास वापरले जात असे. भारताचे सरन्यायाधीश एन वी रमणा यांच्यासह न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. भारतात आता राजद्रोहाचे कलम वापरून पुढील आदेशापर्यंत गुन्हा दाखल करता येणार नाही.
