Trump Tariffs Impact: अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारतावर आयातीवर लादलेल्या अतिरिक्त 25 टक्के टेरिफबाबत अधिकृत सूचना जारी केली आहे, त्यानुसार भारताला 27 ऑगस्टच्या मध्यरात्री 12 वाजल्यापासून 50 टक्के टेरिफ भरावा लागणार आहे. रशियाकडून अमेरिकेला दिल्या जाणाऱ्या धमक्यांना उत्तर म्हणून भारतावर टेरिफ लादण्यात आला आहे असे अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागाने जारी केलेल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे. आदेशानुसार रशियाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारताला लक्ष्य केले जात असल्याचे स्पष्ट आहे.
शुल्कावर भारताची तीव्र प्रतिक्रिया
ट्रम्पच्या शुल्कावर प्रतिक्रिया देताना, भारतीय पंतप्रधान मोदींनी गुजरातमधील अहमदाबाद येथे एका सभेत घोषणा केली की आम्ही अमेरिकेकडून येणाऱ्या कोणत्याही आर्थिक दबावाला तोंड देण्याची क्षमता वाढवत राहू. रशियावर दबाव आणण्यासाठी अमेरिकेने शुल्क लादून भारतावर आर्थिक दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु भारत या दबावापुढे झुकणार नाही. भारताच्या ऊर्जा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी रशियाकडून तेल आणि शस्त्रे खरेदी करणे आवश्यक आहे. भारत या खरेदीपासून मागे हटणार नाही.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार
अमेरिकेच्या 50 टक्के टेरिफचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि जीडीपीवर परिणाम होईल. टेरिफचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसू शकतो, कारण भारत दरवर्षी अमेरिकेला सुमारे 80 अब्ज डॉलर्सची निर्यात करतो. ही निर्यात भारताच्या एकूण निर्यातीच्या 18 टक्के आणि एकूण जीडीपीच्या 2.5 टक्के आहे. 50 टक्के टेरिफमुळे निर्यात सुमारे 50 टक्क्यांनी कमी होऊ शकते. जीडीपी देखील 0.4 टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो.
नोकऱ्या जातील आणि बेरोजगारी वाढेल
2026 च्या आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर 6 टक्क्यांपेक्षा कमी होऊ शकतो. रुपया कमकुवत होऊ शकतो आणि खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी होऊ शकते. औषध आणि इलेक्ट्रॉनिक्सवर शुल्क आकारले जात नाही, परंतु 50 टक्के शुल्काचा सर्वाधिक परिणाम कामगार केंद्रित क्षेत्रांवर होईल, जिथे लाखो नोकऱ्या धोक्यात येतील, ज्यामुळे भारतात बेरोजगारी वाढू शकते.
भारतातील या क्षेत्रांवर टेरिफचा परिणाम होईल
कापड आणि वस्त्र क्षेत्राच्या 10 ते 15 अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीवर परिणाम होईल. या क्षेत्रातील ऑर्डर व्हिएतनाम, इंडोनेशिया सारख्या लहान देशांमध्ये जाऊ शकतात, ज्यामुळे स्पर्धा कमी होईल. लाखो लोकांच्या नोकऱ्या आणि रोजगारावर परिणाम होईल.
रत्ने आणि दागिने क्षेत्रातील 9 ते 10 अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीवर परिणाम होईल. निर्यात थांबल्यामुळे लाखो कारागिरांच्या नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात. दुबई आणि मेक्सिकोमध्ये नवीन युनिट्स उघडण्याची भारताची योजना असली तरी, या प्रक्रियेला वेळ लागेल.
ऑटो पार्ट्स उद्योगाच्या 7 अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीवर परिणाम होईल. या क्षेत्रातील ऑटो पार्ट्सच्या किमतींमधील स्पर्धेमुळे हजारो लोकांच्या नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात. कार, ट्रक आणि ट्रॅक्टर पार्ट्स उद्योगावर विशेषतः परिणाम होईल.
या क्षेत्रांवरही शुल्काचा परिणाम होईल
सीफूड क्षेत्राबद्दल बोलायचे झाले तर, या शुल्कामुळे 2 ते 3 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच सुमारे 24 हजार कोटी रुपयांच्या निर्यातीवर परिणाम होईल. ऑर्डर रद्द होऊ शकतात, ज्यामुळे लाखो कामगार आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल, परंतु इक्वेडोर आणि व्हिएतनामसारख्या स्पर्धकांना फायदा होऊ शकतो. कार्पेट बनवण्याच्या क्षेत्राच्या निर्यातीवर 60 टक्के परिणाम होईल, ज्यांचा सुमारे 25 लाख लोकांवर परिणाम होईल. चामडे, रसायने, यांत्रिक यंत्रसामग्रीच्या निर्यातीत घट झाल्यामुळे लाखो लोकांच्या रोजगारावर परिणाम होईल.
