ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. तर पुढील आदेशांपर्यंत निवडणुकांमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नाहीच या निर्णयावर राज्य सरकार ठाम आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाबाबत आज सुनावणी पार पडली. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणसाठीचा अहवाल फेटाळला आहे. तसेच अहवालावर कार्यवाही करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला प्रतिबंध केला आहे. तर पुढील आदेशांपर्यंत निवडणुकांमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नाहीच या निर्णयावर राज्य सरकार ठाम आहे. जोवर राज्यातील ओबीसी आरक्षणचा तिढा सुटत नाही तोवर राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये २७ टक्के ओबीसी आरक्षण देण्याचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळू लावला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आकडेवारी न्यायालयाने फेटाळली असून त्रिसूत्रीचे पालन न करता आकडेवारी का? असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाच्या आधारे अंतरिम अहवाल तयार केला होता. मात्र, या अहवालामध्ये काही त्रुटी असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा ओबीसी आरक्षणासाठीचा अहवाल फेटाळून लावला आहे.
