ओबीसी आणि मराठा समाजाला ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण मिळवून देण्यासाठी ताबडतोब घटना दुरुस्ती करावी. यामुळे ओबीसींना शैक्षणिक, नोकरी विषयक आणि राजकीय आरक्षण मिळेल. तसंच मराठा समाजाचा जटिल प्रश्नही सुटू शकेल, असं वक्तव्य अभ्यासक हरिभाऊ राठोड यांनी केलं आहे.
‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यामध्ये नऊ न्यायाधीशांनी नोकरी आणि शिक्षणामधील एससी/एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर असू नये, अशी अट निकाल पत्रात घातली आणि त्यामुळे देशामध्ये भारतीय संविधानात कुठेही ५० टक्क्यांची मर्यादा नसतानाही सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल एक प्रकारचा कायदा झाला आहे. या निकालाला छेद देण्यासाठी भारतीय संविधानात योग्य ती घटना दुरुस्ती करुन लोकसंख्येच्या प्रमाणात ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येईल, अशी तरतूद करावी. जेणेकरुन ओबीसींना शैक्षणिक, नोकरी विषयक आणि राजकीय आरक्षण मिळेल. असे झाल्यास मराठा समाजाचा जटिल प्रश्नही सुटू शकेल आणि ओबीसी तसंच मराठा समाजाला ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा होईल,” असं अभ्यासक हरिभाऊ राठोड यांनी सांगितलं
'OBC and Maratha community should be given 50 per cent reservation'
