मुंबई: गोरेगाव परिसरातील कित्येक वर्षांपासून रखडलेल्या पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्पाला अखेर राज्य मंत्रिमंडळाची परवानगी मिळाली आहे.
गेल्या १३ वर्षांपासून २००८ सालापासून मुंबईच्या गोरेगाव परिसरात असलेला सिद्धार्थनगर अर्थात पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागला आहे.बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्पाला मंजुरी दिली. त्यामुळे आता पत्राचाळीतल्या एकूण ६७२ मूळ रहिवाशांना पुढच्या दोन वर्षांत घरे मिळणार आहेत.
गेल्या १३ वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित राहिला होता.म्हाडा या प्रकल्पाचा स्वत: विकास करेल. येथील मूळ ६७२ गाळेधारकांच्या पुनर्वसनाचा इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करुन त्यांना रीतसर गाळ्यांचा ताबा देण्यात येईल.तसेच म्हाडाच्या हिश्यातील सोडत काढलेल्या ३०६ सदनिकांच्या इमारतींची उर्वरित कामे म्हाडाकडून तातडीने पूर्ण करुन संबंधितांना सदनिकांचा रीतसर ताबा देण्यात येईल. संपूर्ण पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम म्हाडातर्फे पूर्ण करायचे असल्याने प्रकल्पाचे काम म्हाडाने सुरु केल्यानंतर रहिवाश्यांचे भाडे देण्याचे दायित्व म्हाडाचे आहे. या प्रकरणी उचित निर्णय घेण्याबाबत म्हाडास प्राधिकृत करण्यात येईल,असं मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरलं आहे.
अनेकदा विकासकांमुळे तर कधी म्हाडाच्या कागदपत्रांमध्ये अडकलेल्या या प्रकल्पाला मिळालेला हिरवा कंदील पत्राचाळीत राहणाऱ्या नागरिकांसाठी आणि या पुनर्विकासासाठी प्रयत्न करणाऱ्या संघर्ष समितीसाठी मोठा दिलासा ठरला आहे.
