बंगळुरू: भारताने अंतरिक्ष क्षेत्रात आणखी एक ऐतिहासिक टप्पा गाठत स्वदेशी स्थायी अंतरिक्ष स्थानक उभारण्याच्या दिशेने ठोस पावले टाकली आहेत. भारतीय अंतरिक्ष संशोधन संस्था इस्रोने भारतीय अंतरिक्ष स्थानक (Bharatiya Antariksh Station, BAS) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची तयारी वेगात सुरू केली आहे. नियोजनानुसार, या स्थानकाचे पहिले मॉड्यूल 2028 पर्यंत अंतरिक्षात पाठवले जाणार असून, 2035 पर्यंत हे स्थानक पूर्ण क्षमतेने कार्यरत होणार आहे.
इस्रोच्या विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्राने नुकतेच भारतीय कंपन्यांसाठी ‘एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट’ जारी करत BAS-01 या पहिल्या मॉड्यूलच्या निर्मितीत सहभागासाठी आमंत्रण दिले आहे. भारताने स्वतःच्या कायमस्वरूपी मानवी अंतरिक्ष स्थानकासाठी औपचारिक प्रक्रिया सुरू करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. हे स्थानक आंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्थानकाच्या धर्तीवर विकसित केले जाणार असले, तरी संपूर्ण प्रकल्प पूर्णपणे भारतीय तंत्रज्ञान आणि संसाधनांवर आधारित असेल.
इस्रो अधिकाऱ्यांच्या मते, भारतीय अंतरिक्ष स्थानक हा गगनयान मानव अंतरिक्ष मोहिमेनंतरचा पुढचा मोठा टप्पा आहे. गगनयानद्वारे भारत अंतरिक्षवीरांना पृथ्वीच्या कक्षेत पाठवण्याची तयारी करत आहे, तर BAS च्या माध्यमातून अंतरिक्षात दीर्घकाळ मानवी उपस्थिती प्रस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. म्हणजेच भारत आता केवळ अंतरिक्षात जाण्यापुरता मर्यादित न राहता, तिथे राहून वैज्ञानिक संशोधन आणि प्रगत तांत्रिक प्रयोग करणार आहे.
BAS 01 मॉड्यूलचे रचनात्मक स्वरूप अत्याधुनिक असणार आहे. प्रत्येक मॉड्यूलचा व्यास सुमारे 3.8 मीटर आणि उंची जवळपास 8 मीटर असेल. हे मॉड्यूल उच्च क्षमतेच्या एल्यूमिनियम मिश्रधातूपासून (AA-2219) तयार केले जाणार असून, ही सामग्री मानवी अंतरिक्ष मोहिमांसाठी मान्यताप्राप्त आहे. गगनयान मोहिमेसाठी आवश्यक असलेले सर्व सुरक्षा आणि गुणवत्ता निकष या मॉड्यूल्सना पूर्ण करावे लागणार आहेत, कारण भविष्यात अंतरिक्षवीर याच मॉड्यूल्समध्ये राहून काम करणार आहेत.
या प्रकल्पाअंतर्गत इस्रो पृथ्वीवर दोन पूर्ण संच मॉड्यूल्स तयार करणार आहे. यामागचा उद्देश म्हणजे सखोल चाचण्या आणि गुणवत्ता परीक्षणानंतर सर्वोत्तम हार्डवेअर अंतरिक्षात पाठवणे. ही निर्मिती प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची असून, कंपन्यांना विशेष वेल्डिंग तंत्रज्ञान विकसित करावे लागणार आहे. अर्धा मिलीमीटरचीही चूक स्वीकारली जाणार नाही. प्रेशर टेस्ट, लीक टेस्ट आणि नॉन-डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंगसारख्या कठोर चाचण्या अनिवार्य असतील.
या संपूर्ण प्रकल्पाची सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे तो पूर्णपणे स्वदेशी असणार आहे. उत्पादन सुविधा उभारण्यासाठी कोणतीही थेट आर्थिक मदत दिली जाणार नाही, तसेच कोणतीही महत्त्वाची प्रक्रिया बाहेरच्या देशांना दिली जाणार नाही. इस्रो कच्चा माल, तांत्रिक रेखाचित्रे आणि थ्रीडी मॉडेल्स पुरवणार असले, तरी उच्च दर्जाचे हार्डवेअर वेळेत तयार करण्याची संपूर्ण जबाबदारी निवडलेल्या भारतीय कंपन्यांवर असेल. भारतीय अंतरिक्ष इतिहासात हा प्रकल्प आत्मनिर्भरतेचा नवा अध्याय ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.
