केंद्रीय मंत्रिमंडळातील पहिले सहकार मंत्रीपद अमित शाह यांच्याकडे देण्यात आले आहे. देशातील सहकार चळवळीला बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘मिनिस्ट्री ऑफ को-ऑपरेशन’ अर्थात ‘सहकार मंत्रालय’ स्थापन केलं आहे. देशातील सहकार चळवळ बळकट करण्यासाठी स्वतंत्र प्रशासन, कायदेशीर आणि धोरणात्मक आराखडा तयार करण्याचं काम हे मंत्रालय करणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना या मंत्रालयाची घोषणा केली होती.
मात्र अमित शाह यांच्याकडे हे मंत्रीपद गेल्याने राज्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अडचणींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सध्या राज्यातील सहकार क्षेत्रामध्ये राष्ट्रवादीचा दबदबा आहे. मात्र अमित शाह यांच्याकडे सहकार खात्याचा कार्यभार देण्यात आल्याने राज्यातील सहकार चळवळीत मत्तेदारी असलेल्या राष्ट्रवादीच्या अडचणी वाढतील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी संबंधित असणाऱ्या जरंडेश्वर सारख कारखान्यावर केंद्रीय यंत्रणांनी अलिकडेच जप्ती आणली. या शिवाय इतर ३० कारखान्यांच्या विक्रीची चौकशी करण्याची मागणीही भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी शाह यांच्याकडे पत्राद्वारे केली होती. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या तीन प्रमुख राज्यांमध्ये सहकारी चळवळींचा फार मोठा राजकीय प्रभाव आहे.
