कोरोना विषाणूने राज्यात विळखा घातला आहे. लॉकडाऊनमुळे राज्याचं आर्थिक गणित बिघडलं आहे. यावर राज्य सरकारकडून उपाय काढला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे.
राज्यात सध्या कोरोनामुळे आरोग्य आणि आर्थिक क्षेत्राची बिकट परिस्थिती आहे. या प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करण्यासाठी निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या सर्व आमदार, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व सदस्यांच्या पगारात घट करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.
विधानसभा आणि विधानपरिषदेतील आमदारांच्या पगारात 60 टक्क्यांनी कमी करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे आता आमदारांना केवळ उर्वरित 40 टक्के वेतन मिळणार आहे. ही वेतनकपात केवळ मार्च महिन्यातील वेतनासाठी लागू असणार आहे.
या संदर्भातील माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी दिली.
आमदारांच्या पगारासह शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात देखील कपात करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या अ आणि ब प्रवर्गात मोडणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या वेतनात ही कपात करण्यात आली आहे. शासकीय अधिकाऱ्यांच्या मूळ वेतनातून 50 टक्के वेतन कपात केलं जाणार आहे.
राज्य सरकारने क श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना थोड्या प्रमाणात दिलासा दिला आहे. क श्रेणीत मोडणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून केवळ 25 टक्के वेतन कपात केले जाणार आहे. तर ड श्रेणीला या वेतन कपातीच्या निर्णयातून वगळण्यात आले आहे. ड श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून पगार कपात केला जाणार नाही.
शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतन कपातीचा निर्णय राज्य शासकीय अधिकारी-कर्मचारी संघटनेसोबत चर्चेने घेतला आहे. याबाबतची माहिती उपमुख्मंत्र्यांनी दिली.
