सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी चार सदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. आज शिंदे सरकारने 31 डिसेंबर रोजी स्थगिती आदेश मागे घेत चौकशीचे आदेश दिले. 31 जानेवारीपर्यंत अहवाल देण्याचे आदेश सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी दिले आहेत.
31 जानेवारी पर्यंत अहवाल देण्याचे आदेश सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी दिलेत.अनावश्यक बाबींवर सुमारे 30 ते 40 कोटींचा खर्च करण्यात आला असल्याचा आक्षेप विद्यमान अध्यक्ष आ. मानसिंगराव नाईक यांच्यासह तत्कालिन 9 संचालकांनी सहकार विभागाकडे लेखी पत्राद्बारे घेतला होता., चौकशी समिती नियुक्तीला 24 तास उलटण्यापुर्वीच तत्कालिन महाविकास आघाडी सरकारने स्थगिती दिली होती. दरम्यान, शिंदे सरकारने 31 डिसेंबर रोजी स्थगिती आदेश मागे घेत चौकशीचे आदेश दिले.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तब्बल तीनवेळा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील गैरव्यवहाराची चौकशीला स्थगिती देण्यात आली होती. यानुसार सहकार आयुक्त कवडे यांनी कोल्हापूरच्या सहनिबंधकांना चार सदस्यीस समिती नियुक्त करण्याचे आदेश दिले. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत नोकर भरतीपासून अन्य व्यवहारात गैर व्यवहाराचे आरोप होत असताना जयंत पाटील यांचे निकटवर्तीय दिलीप पाटील हे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष होते.
बँकेतील नोकरभरती देखील दिलीप पाटील यांच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळातच झाली. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत नोकर भरतीपासून अन्य व्यवहारात गैर व्यवहाराचे आरोप होत असताना जयंत पाटील यांचे निकटवर्तीय दिलीप पाटील हे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष होते. बँकेतील नोकरभरती देखील दिलीप पाटील यांच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळातच झाली.यामुळे जयंत पाटील यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
