मेट्रोच्या कारशेडवरून पुन्हा राजकारण तापलं आहे. आघाडी सरकारने गोरेगाव आरे येथील कारशेड कांजूरमार्गला हलविण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, कारशेडचे काम थांबविण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही आदेश दिला नव्हता, अशी भूमिका भाजप नेते किरीट सोमैय्या यांनी मांडली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका क्रमांक 2/2019 आणि अन्य अनेक याचिकेचाच्या सुनावणी दरम्यान आरे कारशेड किंवा कुलाबा सीप्झ मेट्रोच्या विरोधात कोणतेही काम थांबवण्याचे आदेश दिलेले नाहीत. आरे कारशेडचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी आता झाडे तोडण्याची गरज नाही, असे सरकारने आश्वासन दिल्याचे ट्विट भाजप नेते किरीट सोमैय्या यांनी केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका क्रमांक 2/2019 आणि अन्य अनेक याचिकेचा च्या सुनावणी दरम्यान आरे कारशेड किंवा कुलाबा सीप्झ मेट्रोच्या विरोधात कोणतेही काम थांबवण्याचे आदेश दिलेले नाहीत आरे कारशेडचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी आता झाडे तोडण्याची गरज नाही, असे सरकारने आश्वासन दिले आहे pic.twitter.com/BK8TNl89ok — Kirit Somaiya (@KiritSomaiya) July 17, 2022
मेट्रो 3 प्रकल्पातील कारशेडसाठी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने आरे कॉलनीतील जागेची निवड केली. त्यानुसार यासाठी 33 एकर जागा ताब्यात घेत काम सुरू केले. पण त्याचवेळी दुसरीकडे आरेत कारशेड करण्याचे घोषित होताच आदिवासी आणि पर्यावरणप्रेमींनी याला जोरदार विरोध केला. पण या विरोधाला डावलत एमएमआरडीएकडून काम सुरू करण्यात आल्याने पर्यावरणप्रेमींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तर, हे प्रकरण पार सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले. अनेकदा न्यायालयाकडून कामाला आणि झाडे कापण्याला स्थगिती देण्यात आली. तर अनेकदा स्थगिती उठवण्यात आली.
