अचानक पालकांचे निधन झालं आणि त्यांनी कोणाच्याही नावाने मृत्युपत्र केलेलं नसलं, तर त्यांच्या मालमत्तेचे वाटप कसे होणार असा प्रश्न तुमच्यापैकी अनेकांना पडला असेल. या परिस्थितीमुळे वारसांमध्ये परस्पर समस्या निर्माण होऊ शकतात. भारतात, हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 1956 अंतर्गत, आपल्याला या प्रश्नाचं उत्तर मिळतं. हिंदू वारसाहक्क कायद्यानुसार, जर एखाद्या वडिलांचा मृत्यु मृत्युपत्राशिवाय झाला तर त्याची मालमत्ता त्याच्या कायदेशीर वारसांमध्ये विभागली जाते. श्रेणी 1 च्या वारसांमध्ये हयात असलेल्या जोडीदार, मुले आणि आई यांचा समावेश होतो. जर आईचाही मृत्यू झाला असेल, तर मालमत्ता मुलगा आणि मुलगी यांच्यात समान विभागली जाते.
मृताच्या पश्चात कोणी नसेल तर?
जर श्रेणी 1 चा वारस उपलब्ध नसेल, तर मालमत्ता श्रेणी II च्या वारसांकडे जाते. यामध्ये भावंड किंवा आजी-आजोबा यांचा समावेश असू शकतो. जर कुटुंबातील इतर जवळचा सदस्य उपस्थित नसेल तर दूरचे नातेवाईक देखील मालमत्तेचा वारसा मिळवू शकतात. ही कायदेशीर रचना मालमत्तेचे विहित क्रमाने वितरण सुनिश्चित करण्यास मदत करते.
हेही वाचा – 'ही' सरकारी योजना देते FD पेक्षा जास्त परतावा; 31 मार्चपर्यंतचं करू शकता गुंतवणूक
भविष्यातील वाद टाळण्यासाठी मृत्युपत्र आवश्यक –
कुटुंबातील सदस्यांमध्ये वारसा हक्कावरून वाद टाळण्यासाठी मृत्युपत्र लिहिणे खूप महत्वाचे आहे. मृत्युपत्रात वारसांमध्ये मालमत्ता कशी विभागली जावी हे स्पष्टपणे नमूद केले जाते. यामुळे पालकांच्या मृत्यूनंतर कुटुंबांमध्ये होणारे संभाव्य न्यायालयीन खटले आणि मतभेद टाळता येतात. आता तुम्ही ऑनलाइन पद्धतीने देखील मृत्युपत्र करू शकता. तसेच वकिलाचा सल्ला घेऊन मृत्यूपत्र बनवू शकता. मालमत्तेच्या माहितीबाबत कुटुंबांमध्ये सुसंवाद राखण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक आहे.
हेही वाचा – शेतकऱ्यांसाठी खूशखबर! PM Kisan योजनेचा 19 वा हप्ता 'या' दिवशी जमा होणार
कायदेशीर वारस आणि त्यांचे हक्क –
हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, जर वडील मृत्युपत्राशिवाय मरण पावले तर मुले आणि मुली स्वतःच पहिले वारस बनतात. त्यांच्या मालमत्तेत त्यांना समान वाटा मिळतो. या कायद्याचा उद्देश वारसा हक्काच्या बाबतीत स्पष्टता आणि निष्पक्षता प्रदान करणे आहे.
