नवीन सरकार आल्याने महाराष्ट्र राज्यातील दोन महत्त्वाची प्रकरणे सीबीआयकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य शासनाच्या गृह विभागाच्या वतीने तसे निर्देश पोलिसांना दिल्याचे सूत्रांनी माहीती आहे. राज्यामध्ये सत्तांतर होताच महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात दाखल झालेले गुन्हे केंद्रीय यंत्रणांकडे वर्ग केले जात आहेत.
महाराष्ट्रात सत्तांतर होताच शिंदे-फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारचे अनेक निर्णय रद्द केले आहेत. आता नव्या सरकारनं महत्त्वाच्या प्रकरणाचे तपासही महाराष्ट्र पोलिसांच्या हातून काढून सीबीआयकडे वर्ग करण्याची तयारी केल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. भाजप नेते गिरीष महाजन यांच्यासह इतर २८ जणांविरोधात दाखल झालेला खंडणीचा गुन्हा तसेच आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्लांना अडचणीत आणणारा फोन टॅपिंग अहवाल लीक प्रकरणाशी संबंधित गुन्हा सीबीआयकडे वर्ग करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती देखील मिळाली आहे.
भाजपचे नेते आणि माजी मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह इतर २८ जणांविरोधात खंडणी आणि गुन्हेगारी कट रचल्याचा कोथरूड पोलिस ठाणे दाखल झालेला गुन्हा आणि फोन टॅपिंग अहवाल लीक केल्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांत दाखल असलेल्या गुन्ह्याचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला आहे. खंडणी प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या २९ आरोपींनी पुणे पोलिसांवर केलेल्या आरोपांची चौकशीही सीबीआयला करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, आम्हाला तपास हस्तांतरित करण्याचे आदेश मिळाले आहेत. परंतु प्रक्रियेनुसार सीबीआयला ते स्वीकारावे लागेल आणि त्यानंतर केस आणि पेपर त्यांच्याकडे सोपवले जातील.
