१९९९मध्ये भारत-पाकिस्तान यांच्यात झालेल्य कारगील युद्धात भारतीय जवानांनी मोठी कामगिरी बजावली. कारगील युद्धात भारताने पाकिस्तानी लष्करांना पराभूत केले. याच पार्श्वभूमीवर तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी संरक्षणेसाठी चिफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) पदाची गरज व्यक्त केली.
कारगील युद्धानंतर कारगील रिविव्ह कमिटीने भारतात दोन गोष्टींची सुधारणा करण्याची शिफारस केली. यामध्ये पहिली शिफारस चिफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) या पदाची निर्मिती केली तसेच स्वदेशी जीपीएस तयार करण्याची दुसरी शिफारस कारगील रिविव्ह कमिटीने केली.
त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सीडीएस पदाची निर्मती करण्याचा निर्णय घेतला. देशाच्या संरक्षणेसाठी लष्कर, वायूदल, नैदल या तिन्ही दलांमध्ये समन्वय राखण्यासाठी सीडीएस पदाच्या निर्मिती करण्याची शिफारस करण्यात आली. सरुवातीला सीडीएस पदाच्या शिफारसीला अनकांनी विरोध दर्शवला. त्यानंतर अखेर २० वर्षांनी डिसेंबर २०१९ मोदी सरकारच्या काळात पहिले सीडीएस प्रमुख म्हणून बिपीन रावत यांची नियुक्ती करण्यात आली.
अपॉईंमेंट कमिटी ऑफ कॅबिनेट समिती सीडीएस पदाची नियुक्ती करत असते. तसेच या समितीचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतात. सीडीएस पदावरील व्यक्तीला शासकीय पातळीवर आणि संरक्षण दलाच्या पातळीवर समन्वय साधण्याचे काम करावे लागते. सैन्याशी संबंधित महत्वाचे अधिकार, लष्करीसंबंधी विषय, तिन्ही दलांचा समन्वय, शस्त्रांच्या संदर्भाती महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचे काम सीडीएस पदावरील व्यक्तीचे असते.
