महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवार, १४ फेब्रुवारी २०२३ ची सुनावणी संपली आहे. दरम्यान, उद्धव गटाने युक्तिवादात नबाम रेबिया प्रकरणाचा दाखला दिला आहे.
उद्धव गट आणि शिंदे गट यांतील सत्तासंघर्षाच्या निकालाची प्रतीक्षा सुरूच असून, बुधवारी, १५ फेब्रुवारी रोजी यावर पुढील सुनावणी घेण्यात येणार आहे. उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा उपस्थित करताना अरुणाचल प्रदेशमध्ये २२ आमदारांचं निलंबन झालेला नबाम रेबिया प्रकरणाचा दाखला दिला.
डिसेंबर २०१५ मध्ये अरुणाचल प्रदेशात काँग्रेसच्या काही आमदारांनी बंड केले होते. विधानसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष रेबिया यांना पदावरून हटवावे, अशी मागणी बंडखोरांनी राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा यांच्याकडे केली होती. बंडखोर आमदारांना अध्यक्ष अपात्र करण्याच्या तयारीत असल्याचा दावाही त्यांनी केला होता. त्यानंतर, राज्यपालांनी अध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आणण्यासाठी संमती दिली होती. ज्यामुळे, काँग्रेसने राज्यपालांच्या कारवाईला कडाडून विरोध केला होता. यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी १४ आमदारांना निलंबित केले होते. पुढे, आमदार निलंबनाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. शेवटी, उच्च न्यायालयाने आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय रद्द ठरवला आणि अध्यक्षांची याचिका फेटाळून लावली होती. २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अरुणाचल प्रदेशचे बरखास्त केलेले मुख्यमंत्री नबाम तुकी रेबिया यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार पुन्हा स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते.
पण युक्तीवादादरम्यान, खंडपीठानं हे स्पष्ट केलं की, महाराष्ट्राचं आणि शिवसेनेचं भवितव्य या नबाम रेबिया प्रकरणावर ठरणार नाही. याबाबत सर्व तथ्ये तपासून आम्ही निर्णय देणार आहोत
