Waqf Amendment Bill: संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी आज लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक मांडले. विधेयक सादर होताच विरोधकांनी प्रचंड गोंधळ सुरू केला. तथापि, या गोंधळातच विधेयक सादर करण्यात आले. संसदेचे अधिवेशन सुरू होताच, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांना विधेयक मांडण्यासाठी आमंत्रित केले. वक्फ बोर्डाच्या आजच्या कारवाईविरुद्ध कडक भूमिका घेत रिजिजू यांनी दावा केला की, 'जर आम्ही विधेयक मांडले नसते तर संसद भवनावरही वक्फ मालमत्ता म्हणून दावा केला असता.' विधेयक सादर करताना त्यांनी वक्फ बोर्डात कोण असेल आणि वक्फमध्ये काय बदल होत आहेत हे सांगितलं.
वक्फ बोर्डात कोणाचा समावेश असेल?
किरण रिजिजू यांनी सांगितले की, वक्फ बोर्डात 10 मुस्लिम सदस्य असतील, ज्यात 2 मुस्लिम महिला सदस्य, 2 निवृत्त न्यायाधीश, 3 खासदार, एक सचिव दर्जाचा अधिकारी, शिया आणि सुन्नी, बोहरा आणि आगखानी समुदायातील लोक आणि मागासवर्गीय मुस्लिमांचाही समावेश असेल. या मंडळात 4 पेक्षा जास्त बिगर मुस्लिमांचा समावेश केला जाणार नाही.
हेही वाचा – Waqf Board Property: भारतात वक्फ बोर्डाची मालमत्ता किती आहे? आकडा ऐकून व्हाल अवाक!
विधेयक पारित झाल्यानंतर वक्फमध्ये काय बदल होणार?
जर हे विधेयक मंजूर झाले तर वक्फ कायद्यात मोठे बदल होतील. वक्फ बोर्डांच्या रचनेतही बदल दिसून येतील. बोर्ड सदस्य म्हणून बिगर मुस्लिमांना समाविष्ट करणे अनिवार्य होईल. कायदा लागू झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत प्रत्येक वक्फ मालमत्तेची केंद्रीय डेटाबेसवर नोंदणी करणे बंधनकारक करते. तथापि, ते वक्फ ट्रिब्युनलला काही विशिष्ट परिस्थितीत वेळ मर्यादा वाढवण्याचा अधिकार देते. वाद झाल्यास, मालमत्ता वक्फ आहे की सरकारची आहे हे ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारी अधिकाऱ्याला असेल. यापूर्वी, विधेयकात जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्धारक अधिकारी बनवण्याच्या प्रस्तावावर बराच वाद झाला होता. मुस्लिम संघटनांचा असा युक्तिवाद आहे की अधिकारी सरकारच्या बाजूने निर्णय देण्याची शक्यता आहे.
फक्त देणगी म्हणून मिळालेली मालमत्ता वक्फची असणार –
दुरुस्ती विधेयकानुसार, आता फक्त देणगी म्हणून मिळालेली मालमत्ता वक्फची असेल. वक्फ बोर्डात दोन महिलांसह इतर धर्मातील दोन व्यक्ती सामील होऊ शकतील. जमिनीवर दावा करणारी व्यक्ती अपील करू शकेल. याशिवाय, कोणतीही व्यक्ती फक्त तिच्या नावावर नोंदणीकृत असलेली जमीनच दान करू शकेल. जर एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्याच्या नावावर नोंदणीकृत जमीन दान केली तर ती बेकायदेशीर मानली जाईल. वक्फ देखील अशा मालमत्तेवर आपला दावा करू शकणार नाही.
हेही वाचा – भाजपचा वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवर डोळा; अखिलेश यादव यांचा मोठा दावा
महिलांनाही वक्फ जमिनीचे वारस मानले जाणार –
'वक्फ-अल-औलाद' अंतर्गत, महिलांनाही वक्फ जमिनीचे वारस मानले जाईल. याचा अर्थ असा की ज्या कुटुंबाने 'वक्फ-अल-औलाद' साठी वक्फ जमीन दान केली आहे, त्या जमिनीतून मिळणारे उत्पन्न केवळ त्या कुटुंबातील पुरुषांनाच जाणार नाही तर महिलांनाही त्यात वाटा मिळेल. तथापि, वक्फमध्ये दिलेल्या जमिनीचा संपूर्ण 'तपशील' 6 महिन्यांच्या आत ऑनलाइन पोर्टलवर अपलोड करावा लागेल.
