Waqf Act Come Into Force: आजपासून नवीन वक्फ कायदा लागू झाला आहे. केंद्र सरकारने याबाबत अधिसूचनाही जारी केली आहे. वक्फ दुरुस्ती विधेयक प्रथम लोकसभेत आणि नंतर राज्यसभेत सादर करण्यात आले. दोन्ही ठिकाणाहून मंजूर झाल्यानंतर, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केली. त्यानंतर ते कायदा बनले. आज, केंद्र सरकारने एक अधिसूचना जारी केली आहे, ज्यामध्ये हा कायदा आजपासून (8 एप्रिल) संपूर्ण देशात लागू झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे. परंतु, देशातील बहुतेक मुस्लिम संघटनांकडून वक्फ कायद्याला विरोध दर्शवला आहे.
अनेक मुस्लीम नेत्यांचा वक्फ कायद्याला विरोध –
तथापी, सरकारने असा दावा केला की यामुळे गरीब आणि पसमंडा मुस्लिम आणि या समुदायातील महिलांची स्थिती सुधारण्यास मोठी मदत होईल. गुरुवारी लोकसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. विरोधी पक्षांनी यावर तीव्र आक्षेप नोंदवले. अनेक मुस्लीम नेत्यांनी हे विधेयक 'मुस्लिमविरोधी' आणि 'असंवैधानिक' असल्याचे म्हटले आहे.
हेही वाचा – Waqf Law: वक्फ कायद्याविरुद्धच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात 'या' दिवशी होणार सुनावणी
अल्पसंख्याक समुदायाला फायदा –
दरम्यान, मोदी सरकारने विरोधकांच्या टिकेला उत्तर देताना या 'ऐतिहासिक सुधारणा'मुळे अल्पसंख्याक समुदायाला फायदा होईल, असा दावा केला आहे. राज्यसभेने वक्फ सुधारणा विधेयक, 2025 ला प्रदीर्घ चर्चेनंतर 128 ते 95 मतांनी मंजुरी दिली, ज्यामध्ये वक्फ बोर्डात पारदर्शकता वाढविण्यासह अनेक प्रमुख तरतुदी आहेत. यानंतर, राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले.
हेही वाचा – वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान! काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद यांनी दाखल केली याचिका
असदुद्दीन ओवैसी यांची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका –
काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद आणि एआयएमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकाच्या वैधतेला आव्हान दिले. विधेयकात वक्फ मालमत्ता आणि त्यांच्या व्यवस्थापनावर 'मनमानी निर्बंध' लावण्याची तरतूद आहे, ज्यामुळे मुस्लिम समुदायाच्या धार्मिक स्वायत्ततेला धक्का बसेल, असं याचिकेत म्हटलं आहे.
