आपण सर्वजण कधी ना कधी सलूनमध्ये जातो आणि आपल्याला हवे असलेले हेअरकट मिळत नाही तेव्हा अनेकदा निराश होतो. राग येणे स्वाभाविक आहे, पण वाईट हेअरकटसाठी कोणी 5 कोटी रुपये भरपाई मागू शकते का? ही एखाद्या चित्रपटातील कथा नाही, तर भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात आलेली एक खरी केस आहे. खरं तर, हे संपूर्ण प्रकरण एप्रिल 2018 चे आहे. आयआयएम कलकत्ता येथून मॅनेजमेंट पदवी आणि मास कम्युनिकेशनमध्ये डिप्लोमा असलेली एक महिला दिल्लीतील एका पंचतारांकित हॉटेलमधील ब्युटी सलूनमध्ये केस कापण्यासाठी गेली होती.
महिलेने आरोप केला की सलूनने तिचे केस खूप लहान केले. तिने दावा केला की कॉर्पोरेट मॅनेजर म्हणून आणि मॉडेलिंग असाइनमेंटमुळे, खराब हेअरकटने तिचा आत्मविश्वास पूर्णपणे मोडून काढला. त्यांनी असेही सांगितले की नैराश्य आणि आत्मविश्वासाच्या अभावामुळे त्यांना जून 2018 मध्ये नोकरी सोडावी लागली. या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी त्यांनी जुलै 2018 मध्ये ग्राहक आयोगाकडे संपर्क साधला.
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, सप्टेंबर 2021 मध्ये, ग्राहक आयोगाने सलूनला सेवेतील कमतरता आणि निष्काळजीपणासाठी दोषी ठरवले. आयोगाने हॉटेलला 2 कोटी रुपयांची मोठी भरपाई देण्याचे आदेश दिले. हॉटेल व्यवस्थापनाने या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले, ज्याने प्रकरण पुन्हा आयोगाकडे पुनर्मूल्यांकनासाठी पाठवले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, जेव्हा प्रकरण पुन्हा आयोगाकडे गेले तेव्हा महिलेने तिचा दावा 2 कोटींवरून 5.2 कोटी रुपये केला. आयोगाने पुन्हा तिच्या बाजूने निकाल देत तिला 2 कोटी अधिक 9% व्याज देण्याचे आदेश दिले.
6 फेब्रुवारी 2026 रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात अंतिम निकाल दिला, ज्यामध्ये भरपाईची रक्कम 2 कोटी रुपयांवरून 25 लाख रुपये करण्यात आली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की कोट्यवधी रुपयांच्या भरपाईचे दावे केवळ अनुमान, भावना किंवा ढोंगावर आधारित असू शकत नाहीत. न्यायालयाने असे आढळून आले की महिलेने कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान सिद्ध करण्यासाठी दिलेले सर्व पुरावे केवळ फोटोकॉपी होते.सलूनच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, महिलेने घटनेपूर्वी आणि नंतर तिच्या कमाईत प्रत्यक्षात घट झाली आहे हे सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही आयकर विवरणपत्र (ITR) दाखल केलेले नाही. शिवाय, ज्या कंपन्यांनी तिला मॉडेलिंगची नोकरी देऊ केली होती त्यांच्या कोणत्याही अधिकाऱ्यांना साक्ष देण्यासाठी किंवा उलटतपासणीसाठी बोलावण्यात आले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की ग्राहक आयोगाने केवळ फोटोकॉपी केलेल्या कागदपत्रांवर आणि महिलेच्या मानसिक आघाताच्या दाव्यांच्या आधारे २ कोटी रुपयांचा बक्षीस देऊन चूक केली. न्यायालयाने म्हटले आहे की जेव्हा या प्रमाणात दावे इतके महत्त्वाचे असतात, तेव्हा ते ठोस आणि विश्वासार्ह पुराव्यांसह सिद्ध करणे आवश्यक असते.
