donald trump: अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लागू केलेल्या आयात शुल्कांबाबत ऐतिहासिक निर्णय देत त्यांना कायदेशीर आधार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. या निकालानंतर अमेरिकन सरकारसमोर तब्बल 175 अब्ज डॉलरपर्यंतची संभाव्य परतफेडीची जबाबदारी उभी राहू शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. भारतीय रुपयांत ही रक्कम सुमारे पंधरा लाख एकोणनव्वद हजार पाचशे पंचवीस कोटी(15,89,525,000,000) इतकी होते. त्यामुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि जागतिक व्यापारावर याचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 6-3 अशा बहुमताने दिलेल्या निकालात नमूद केले की, राष्ट्राध्यक्षांना एकतर्फी पद्धतीने व्यापक टॅरिफ लादण्याचा अधिकार नाही. अशा निर्णयासाठी काँग्रेसची स्पष्ट मंजुरी आवश्यक आहे. ट्रम्प प्रशासनाने इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट (IEEPA) या कायद्याचा आधार घेत विविध देशांवर आयात शुल्क लादले होते. मात्र, न्यायालयाने या कायद्याचा वापर अशा प्रकारे करण्यावर आक्षेप घेतला.
या निर्णयानंतर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे तो म्हणजे आधी वसूल केलेल्या टॅरिफची परतफेड होणार का? न्यायालयाने थेट रिफंडचा आदेश दिलेला नसला तरी सरकारला ती रक्कम ठेवण्याचा स्पष्ट अधिकारही दिलेला नाही. त्यामुळे आयातदार कंपन्या आता न्यायालयात परतफेडीसाठी दावा करण्याची शक्यता वाढली आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, ट्रम्प प्रशासनाच्या काळात ज्या कंपन्यांनी टॅरिफ भरले, त्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असण्याची शक्यता आहे. पेन-व्हार्टन बजेट मॉडेल या स्वतंत्र संशोधन संस्थेने महसूल आकडेवारीचा अभ्यास करून 175 अब्ज डॉलरपर्यंत परतफेडीचा अंदाज वर्तवला आहे. अमेरिकन कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शनच्या आकडेवारीनुसार, डिसेंबरपर्यंत सुमारे 133.5 अब्ज डॉलर वसूल झाले होते आणि त्यानंतरही वसुली सुरूच होती.
मात्र, ही परतफेड सोपी नसेल. न्यायमूर्ती ब्रेट कॅव्हनॉ यांनी सुनावणीदरम्यान सूचित केले की अनेक कंपन्यांनी टॅरिफचा अतिरिक्त खर्च ग्राहकांवर टाकला असू शकतो. अशा परिस्थितीत प्रत्यक्ष आर्थिक फटका नेमका कोणाला बसला, हे ठरवणे गुंतागुंतीचे ठरू शकते.
दरम्यान, अमेरिकन सरकारचा दावा आहे की या टॅरिफ धोरणामुळे चीन, ब्रिटन आणि जपानसारख्या देशांशी व्यापार वाटाघाटींमध्ये अमेरिकेला लाभ झाला. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या करारांबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
या प्रकरणामुळे अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारमर्यादांवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. काँग्रेसची मंजुरी न घेता घेतलेले निर्णय न्यायालयात टिकणार नाहीत, असा स्पष्ट संदेश या निकालातून गेला आहे. जर मोठ्या प्रमाणावर परतफेडीची प्रक्रिया सुरू झाली, तर अमेरिकेच्या तिजोरीवर ताण येऊ शकतो आणि भविष्यातील व्यापार धोरणांमध्ये मोठे बदल घडू शकतात.
हा निर्णय केवळ टॅरिफपुरता मर्यादित नसून अमेरिकेच्या प्रशासनिक अधिकारांवर आणि जागतिक व्यापार व्यवस्थेवरही प्रभाव टाकणारा ठरू शकतो. पुढील काही महिन्यांत या प्रकरणाची दिशा ठरणार असून, जगभरातील उद्योगक्षेत्राचे लक्ष आता अमेरिकेकडे लागले आहे.
