अमेरिकेने जागतिक आयातीवर लावलेल्या नव्या शुल्कात (Tariff) लवकरच वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी बुधवारी सांगितले की, सध्या बहुतेक देशांच्या आयातीवर लागू असलेले 10 टक्के शुल्क लवकरच वाढवून 15 टक्के केले जाईल. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यापूर्वीच या वाढीची घोषणा केली होती आणि ती या आठवड्यातच लागू होण्याची शक्यता असल्याचे बेसेंट यांनी स्पष्ट केले.
एका वृत्तवाहिनीवरील ‘स्क्वॉक बॉक्स’ कार्यक्रमात बोलताना बेसेंट म्हणाले की, सध्या लागू असलेले 10 टक्के जागतिक आयात शुल्क हे तात्पुरते आहे. “हे शुल्क लवकरच 15 टक्के पर्यंत वाढवले जाईल आणि ते कदाचित याच आठवड्यात लागू होईल,” असे त्यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे ट्रम्प प्रशासन पुन्हा एकदा कठोर व्यापार धोरण (Trade Policy) राबवण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
दरम्यान, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 20 फेब्रुवारी रोजी सहा विरुद्ध तिन अशा बहुमताने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे व्हाईट हाऊसला कायदेशीर रणनीती बदलावी लागली. न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाने ‘इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स अॅक्ट’ अंतर्गत लावलेले व्यापक शुल्क अवैध ठरवले होते. या निर्णयामुळे मागील वर्षी लागू करण्यात आलेल्या अनेक जागतिक शुल्कांना धक्का बसला.
या निर्णयानंतर अवघ्या काही तासांत ट्रम्प यांनी नवे ‘एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर’ स्वाक्षरी करून 10 टक्के जागतिक शुल्क लागू केले. त्यानंतर एका दिवसातच त्यांनी हे शुल्क 15 टक्के करण्याची घोषणा केली होती. मात्र प्रत्यक्षात शुल्क 10 टक्के दरानेच लागू राहिल्याने उद्योगक्षेत्रात आणि व्यापार वर्तुळात संभ्रम निर्माण झाला होता.
आता हे नवे शुल्क ‘ट्रेड अॅक्ट ऑफ 1974’ मधील ‘सेक्शन 122’ या तरतुदीखाली लागू करण्यात येत आहे. ही तरतूद अमेरिकेला काँग्रेसच्या मंजुरीशिवाय 150 दिवसांपर्यंत आयातीवर तात्पुरते निर्बंध घालण्याची परवानगी देते. या कालावधीत अमेरिकेचे ‘ऑफिस ऑफ द यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह’ आणि कॉमर्स डिपार्टमेंट विविध तपासण्या करून दीर्घकालीन व्यापार धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करतील.
बेसेंट यांनी सांगितले की, पुढील काही महिन्यांत शुल्काचे दर पुन्हा जुन्या पातळीवर नेण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न असेल. “माझा ठाम विश्वास आहे की पाच महिन्यांच्या आत टॅरिफ दर पुन्हा पूर्वीच्या पातळीवर पोहोचतील,” असे त्यांनी नमूद केले.
ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही अमेरिकेकडे व्यापार धोरण राबवण्यासाठी अनेक प्रभावी कायदेशीर साधने उपलब्ध आहेत. या पर्यायी उपाययोजनांमध्ये स्टील आणि ऑटोमोबाईल उद्योगांसारख्या विशिष्ट क्षेत्रांवर शुल्क लावण्याचे अधिकार कायम ठेवले गेले आहेत. त्यामुळे येत्या काळात विशिष्ट देश किंवा उद्योगांना लक्ष्य करणारे नवे व्यापार शुल्क लागू होण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
