American Companies Demand: अमेरिका-भारत व्यापारसंबंध पुन्हा एकदा तणावाच्या नव्या फेरीत प्रवेश करत असल्याची चिन्हे स्पष्ट दिसू लागली आहेत. अमेरिकेतील अनेक मोठ्या कंपन्यांनी सरकारकडे धक्कादायक मागणी ठेवली आहे. परदेशातून येणाऱ्या वस्तूंवर आणखी जास्त टॅरिफ लावा! आणि ही मागणी फक्त सामान्य आयातदारांवर नाही, तर भारत, चीन यांसारख्या मोठ्या निर्यातदार देशांवर थेट परिणाम करू शकणारी आहे. या कंपन्यांचे म्हणणे आहे की परदेशी स्वस्त वस्तूंमुळे त्यांच्या घरगुती उत्पादनांना प्रचंड फटका बसतोय, हा नुकसानाचा खेळ रोखण्यासाठी आणखी कठोर शुल्क आवश्यक आहे.
सध्या परिस्थिती अशी आहे की, स्टील, अॅल्युमिनियम डेरिव्हेटिव्ह्ज आणि संबंधित धातू उत्पादनांवर अमेरिकेने आधीच 50 टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावले आहे. पण आता या यादीचा विस्तार करण्याची चर्चा सुरू आहे. वृत्तांनुसार, सुमारे 700 नवीन उत्पादनांना शुल्काच्या यादीत सामावण्याचा विचार अमेरिकेत चालू आहे. या यादीत कोणकोणत्या वस्तू असतील हे अद्याप स्पष्ट नाही, मात्र औद्योगिक रॉ-मटेरियल्स, सायकल पार्ट्स, हार्डवेअर, इलेक्ट्रॉनिक छोटे घटक यासारख्या श्रेणी अतिशय चर्चेत आहेत.
या मागणीच्या केंद्रस्थानी असलेल्या कंपन्यांचे लॉजिक सोपे आहे “देशांतर्गत बाजारपेठ जपली गेली नाही तर आमचे उद्योगच संपतील.” उदाहरण म्हणून, काही सायकल उत्पादक कंपन्यांनी असेही सांगितले की परदेशी स्वस्त सायकली आणि पार्ट्समुळे अमेरिकेतील मूळ उत्पादनकर्ता कमकुवत होत आहेत. त्यांच्या मते भारत, चीन किंवा इतर देशांतील आयात कमी झाली तरच देशांतर्गत मॅन्यूफॅक्चरिंगला संधी मिळेल.
पण दुसरीकडे, या संपूर्ण घडामोडींचा थेट परीणाम भारतावर होऊ शकतो. भारतातील स्टील, मॅन्युफॅक्चरिंग आणि लघुउद्योग क्षेत्रातल्या अनेक कंपन्या अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणात निर्यात करतात. अमेरिकेने आधीच काही उत्पादनांवर मोठा टॅरिफ लागू केलाय, त्यात आणखी उत्पादनं जोडली गेली तर भारताचा निर्यात खर्च वाढेल, स्पर्धा कमी होईल आणि जागतिक बाजारपेठेत भारताची किंमत कमी आकर्षक ठरेल.
आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, 2025 च्या जागतिक व्यापार ट्रेंडमध्ये टॅरिफ; ही पुन्हा एक मोठी ‘भिंत’ बनत चालली आहे. महामारीनंतर जगाने सप्लाय चेनला गतिमान करण्याचा प्रयत्न केला, पण आता पुन्हा टॅरिफ आणि नॅशनलिझम आधारित व्यापार धोरणे जोर पकडताना दिसत आहेत. अमेरिकन कंपन्या संरक्षणवादी भूमिकेत जात आहेत, आणि भारतासारख्या उदयोन्मुख देशांना त्याचा विनाकारण फटका बसण्याची भीती तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
भारतातील सरकारने अजून या नव्या मागणीवर अधिकृत प्रतिसाद दिलेला नाही, पण भारत सरकारने अमेरिकेसोबतचे आर्थिक संतुलन जपण्यासाठी आतापर्यंत अनेक वेळा व्यापार चर्चांच्या माध्यमातून तोल राखण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे आगामी काही आठवडे महत्त्वाचे ठरणार आहेत. या मागणीचा आकार, कोणत्या वस्तूंचा समावेश होतो आणि अमेरिकन प्रशासन त्यावर कसा निर्णय घेते. यावर भारताच्या आगामी निर्यात धोरणाचा मार्ग जवळपास अवलंबून राहणार आहे.
एकंदरीत, अमेरिकी कंपन्या ‘घरचे उत्पादन वाचवा’ या टोनमध्ये उभ्या आहेत, पण त्या मागणीचा सर्वात मोठा धक्का भारत-चीनसारख्या मोठ्या मॅन्युफॅक्चरिंग देशांना बसू शकतो. पुढील काही बैठकींमध्ये या चर्चेची दिशा ठरेल आणि त्या दिशेनुसार भारताला रुपये डॉलर व्यापार आणि निर्यात धोरण पुन्हा समायोजित करावे लागण्याचे संकेत आधीच स्पष्ट झाले आहेत.
