UPI Payment System: भारतीय UPI पेमेंट सिस्टम जगातील सर्वात मोठा रिअल-टाइम पेमेंट प्लॅटफॉर्म

सरकार, RBI आणि NPCI यांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे आज रुपे आणि UPI चा प्रसार सार्वजनिक सेवा, वाहतूक व्यवस्था, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म ते दैनंदिन व्यापार व्यवहारांपर्यंत सर्वच क्षेत्रांमध्ये वेगाने होत आहे.

UPI Payment System: भारतीय UPI पेमेंट सिस्टम जगातील सर्वात मोठा रिअल-टाइम पेमेंट प्लॅटफॉर्म

मुंबई: भारताने गेल्या काही वर्षांत डिजिटल पेमेंट सिस्टीममध्ये प्रचंड मोठी झेप घेतली असून युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (Unified Payments Interface, UPI) हे त्याचे सर्वात मोठे यश मानले जात आहे. आज भारतीय UPI फ्रान्स, यूएई, सिंगापूर, नेपाळ, भूटान, श्रीलंका, मॉरीशस यांसह आठपेक्षा जास्त देशांमध्ये वापरले जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकारामुळे जगातील अनेक देशांनी UPI पद्धतीला मान्यता दिली असून परदेशात राहणाऱ्या तसेच प्रवास करणाऱ्या भारतीयांना याचा मोठा फायदा होत आहे.

या यशाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आणखी बळ मिळाले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (International Monetary Fund, IMF) ने UPI ला Transaction प्रमाणावर आधारित जगातील सर्वात मोठी रिअल-टाइम पेमेंट प्रणाली म्हणून मान्यता दिली आहे. वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत दिलेल्या लिखित उत्तरात ही माहिती मांडली. IMF च्या जून 2025 मधील ‘Growing Retail Digital Payments (Value of Interoperability)’ या अहवालात हा निष्कर्ष नोंदवण्यात आला आहे. UPI ची जागतिक आघाडीही उल्लेखनीय आहे.

हेही वाचा: IPL Auction: BCCI ची घोषणा; IPL 2026 लिलावात 350 खेळाडू; ‘Accelerated’ फेरीत होणार मोठी चुरस

ACI Worldwide च्या ‘Prime Time for Real-Time 2024’ अहवालानुसार, जागतिक रिअल-टाइम पेमेंट प्रणालीमध्ये 49 टक्के बाजारहिस्सा आणि 129.3 अब्ज व्यवहारांसह भारताचा UPI अव्वल स्थानावर आहे. ब्राझील 14 टक्के हिस्स्यासह दुसऱ्या स्थानावर, तर थायलंड 8 टक्के हिस्स्यासह तिसऱ्या स्थानावर आहे. चीन 6 टक्के बाजारहिस्सा आणि 17.2 अब्ज व्यवहारांसह चौथ्या क्रमांकावर आहे. UPI चा प्रसार वाढवण्यासाठी सरकार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सतत नव्या उपक्रमांवर काम करत आहेत. लहान व्यापाऱ्यांना डिजिटल व्यवहारासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी BHIM-UPI कमी मूल्य व्यवहार प्रोत्साहन योजना, तसेच पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड (Payment Infrastructure Development Fund, PIDF) ची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.

या फंडद्वारे टियर-3 ते टियर-6 शहरांमध्ये POS टर्मिनल्स आणि QR कोडसारखी डिजिटल व्यवस्था उभारण्यासाठी बँका आणि फिनटेक कंपन्यांना अनुदान दिले जात आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत PIDF च्या माध्यमातून टियर-3 ते टियर-6 केंद्रांमध्ये सुमारे 5.45 कोटी डिजिटल टचपॉइंट्स स्थापित करण्यात आले आहेत.

याशिवाय, आर्थिक वर्ष 2024-25 पर्यंत जवळपास 6.5 कोटी व्यापाऱ्यांसाठी एकूण 56.86 कोटी QR कोड उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. सरकार, RBI आणि NPCI यांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे आज रुपे (RuPay) आणि UPI चा प्रसार सार्वजनिक सेवा, वाहतूक व्यवस्था, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म ते दैनंदिन व्यापार व्यवहारांपर्यंत सर्वच क्षेत्रांमध्ये वेगाने वाढत आहे. डिजिटल इंडिया मोहिमेचा हा सर्वात प्रभावी आणि जगभरात मान्यता मिळालेला पैलू ठरत आहे.

हेही वाचा: Bharat Gogawale : शिवसेनेच्याच आमदार, मंत्र्यांचे व्हिडीओ का बाहेर येतायत? भरत गोगावले थेट म्हणाले..

 

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number