Universal Pension Scheme: केंद्र सरकार युनिव्हर्सल पेन्शन योजना सुरू करण्याची तयारी करत आहे. युनिव्हर्सल पेन्शन योजनेत रोजगाराची कोणतीही अट राहणार नाही. म्हणजेच, सामान्य नागरिक देखील त्यात योगदान देऊ शकतील आणि नंतर पेन्शन मिळवू शकतील. या योजनेचे उद्दिष्ट रोजगाराव्यतिरिक्त सामाजिक सुरक्षेला प्रोत्साहन देणे आहे. असंघटित क्षेत्रासह सर्व भारतीयांना या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळेल. सध्या, असंघटित क्षेत्रातील बांधकाम कामगार, घरगुती कर्मचारी आणि सामान्य कामगार यांसारख्या लोकांना सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या मोठ्या बचत योजनांचा लाभ घेता येत नाही. विशेष म्हणजे सर्व पगारदार कर्मचारी आणि स्वतःचा व्यवसाय चालवणाऱ्या लोकांना या नवीन युनिव्हर्सल पेन्शन योजनेचा लाभ मिळेल.
काय आहे युनिव्हर्सल पेन्शन योजना?
या नवीन प्रस्तावित योजनेत आणि ईपीएफओसारख्या विद्यमान योजनांमध्ये एक महत्त्वाचा फरक असा असेल की पूर्वीच्या योजनांमध्ये योगदान ऐच्छिक आधारावर असेल आणि सरकार त्यांच्याकडून कोणतेही योगदान देणार नाही. अहवालानुसार, या कल्पनेमागील सरकारचा उद्देश देशातील काही विद्यमान योजनांचे विलीनीकरण करून पेन्शन/बचत चौकट सुव्यवस्थित करण्यासाठी एक सार्वत्रिक पेन्शन योजना सुरू करणे आहे. ही योजना कोणत्याही नागरिकासाठी एक सुरक्षित गुंतवणूक पर्याय बनेल.
हेही वाचा – एकीकृत निवृत्ती वेतन योजना म्हणजे काय ?
असंघटित क्षेत्रातील लोकांना मिळणार लाभ –
प्राप्त माहितीनुसार, ही नवीन योजना ऐच्छिक असेल, म्हणजेच नोकरी असो वा नसो, कोणीही त्यात सामील होऊ शकतो. यामध्ये, असंघटित क्षेत्रातील लोक जसे की छोटे व्यापारी आणि स्वयंरोजगार असलेले लोक देखील या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. या योजनेत, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन आणि राष्ट्रीय पेन्शन योजना यासारख्या चालू पेन्शन योजनांचे विलीनीकरण करता येईल. या योजनेअंतर्गत निवृत्तीनंतर दरमहा 3 हजार रुपये पेन्शन मिळेल.
हेही वाचा – पगाराच्या ५० टक्के निवृत्ती वेतनाची हमी
दरम्यान, ही नवीन योजना सध्याच्या राष्ट्रीय पेन्शन योजनेची जागा घेणार नाही. प्रस्ताव कागदपत्रे पूर्ण झाल्यानंतर, योजनेबद्दल भागधारकांशी सल्लामसलत केली जाईल. सध्या असंघटित क्षेत्रासाठी अनेक सरकारी पेन्शन योजना सुरू आहेत. यामध्ये अटल पेन्शन योजना देखील समाविष्ट आहे. एपीएसमध्ये, गुंतवणूकदाराला 60 वर्षांचे झाल्यानंतर मासिक 1 हजार ते 5 हजार रुपयांपर्यंत पेन्शन मिळते. तथापि, रस्त्यावरील विक्रेते, घरगुती कामगार, मजूर इत्यादींना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवायएम) अंतर्गत लाभ मिळतो. याशिवाय, शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना सारख्या योजना आहेत, ज्यामध्ये गुंतवणूकदाराला वयाची 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर दरमहा 3 हजार रुपये पेन्शन मिळते.
