पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिनही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती. आज पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकित तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी मिळाली आहे.
महिन्याच्या अखेरीस सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात हे तीन कृषी कायदे रद्द करण्याचे विधेयक सादर करून प्रक्रिया पूर्ण करणार असल्याचे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. येत्या २९ नोव्हेंबरपासून संसदेच्या अधिवेशनाला सुरूवात होत आहे. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या घोषनेनंतरही शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आंदोलन कायम असणार असल्याची भूमिका संयुक्त किसान संघर्ष समितीने घेतली आहे.
