नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने प्रादेशिक हवाई संपर्काला गती देण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत ‘उडान’ योजनेचा विस्तार करत सुधारित ‘उडान 2.0’ ला मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या नव्या टप्प्यात सुमारे 28840 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून 2035-36 पर्यंत योजना राबवण्याचा सरकारचा मानस आहे.
या योजनेअंतर्गत देशभरात 100 नवीन विमानतळ आणि 200 आधुनिक हेलिपॅड उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तसेच एअरलाईन्स कंपन्यांना पाच वर्षांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार असून, छोट्या विमानतळांच्या देखभाल आणि संचालनासाठी थेट आर्थिक मदत केली जाणार आहे. सरकारच्या मते, हा उपक्रम टियर-2 आणि टियर-3 शहरांसाठी ‘हवाई क्रांती’ ठरू शकतो.
मात्र, यापूर्वी 2016 मध्ये सुरू झालेल्या उडान योजनेचा अनुभव मिश्र स्वरूपाचा राहिला आहे. त्या वेळी पंतप्रधानांनी ‘सर्वसाधारण माणूसही विमानप्रवास करेल’ असे सांगितले होते. सरकारी आकडेवारीनुसार 2017 पासून आतापर्यंत 663 हवाई मार्ग सुरू करण्यात आले आणि 95 लहान विमानतळ पुन्हा कार्यान्वित करण्यात आले. या माध्यमातून सुमारे 1.6 कोटी प्रवाशांना फायदा झाला.
परंतु, वास्तव चित्र काहीसे वेगळे आहे. 2026 मध्ये संसदेत सादर केलेल्या माहितीनुसार, सुरू केलेल्या 663 मार्गांपैकी तब्बल 327 मार्ग बंद पडले आहेत. तसेच सुरू करण्यात आलेल्या 95 विमानतळांपैकी 15 विमानतळ सध्या निष्क्रिय आहेत. भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (CAG) यांच्या अहवालानुसार, अनुदानाची मुदत संपल्यानंतर बहुतांश मार्गांवरील सेवा बंद झाल्या. केवळ 7 ते 10 टक्के मार्गच टिकून राहिले.
राज्यनिहाय उदाहरण पाहिल्यास परिस्थिती अधिक स्पष्ट होते. कर्नाटक मध्ये 42 मार्गांपैकी फक्त 11 मार्ग सुरू आहेत. कलबुर्गी ते बेंगळुरू हा मार्ग 2025 मध्ये बंद झाला. उत्तर प्रदेशात सुरू करण्यात आलेल्या अनेक विमानतळांपैकी सध्या केवळ अयोध्या येथील विमानतळच कार्यरत आहे, तर इतर अनेक ‘एअरपोर्ट’ केवळ नावापुरतेच आहेत.
योजनेच्या अपयशामागील कारणेही स्पष्ट आहेत. अनुदान संपल्यानंतर तिकीट दर वाढतात, मात्र टियर-3 शहरांमध्ये प्रवाशांची मागणी मर्यादित असल्याने विमान सेवा टिकत नाही. अनेक मार्गांवर प्रवासी संख्या 50 टक्क्यांपेक्षा कमी राहते. याशिवाय, अर्धवट पायाभूत सुविधा, लहान धावपट्ट्या आणि अपुरे एअर ट्रॅफिक कंट्रोल यामुळेही अडचणी निर्माण होतात.
या पार्श्वभूमीवर ‘उडान 2.0’ अंतर्गत पुढील 10 वर्षांत 4 कोटी नव्या प्रवाशांना हवाई प्रवासाची संधी देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या योजनेमुळे पर्यटन, व्यापार आणि संतुलित विकासाला चालना मिळेल, असा दावा केला आहे.
तथापि, तज्ज्ञ याबाबत सावध भूमिका घेत आहेत. दीर्घकालीन यशासाठी केवळ अनुदान नव्हे, तर स्थानिक अर्थव्यवस्था, प्रशिक्षण, मनुष्यबळ आणि मागणी निर्माण करणेही तितकेच आवश्यक असल्याचे ते सांगतात. त्यामुळे सरकारने यावेळी पूर्वीच्या चुका टाळून अधिक प्रभावी अंमलबजावणी केल्यासच ‘उडान 2.0’ खऱ्या अर्थाने यशस्वी ठरू शकते.
