अखेर हळदीला शेतीमाल म्हणून मान्यता मिळाल्याने हळद ही जीएसटी करमुक्त झाली आहे. केंद्रीय आणि राज्य करनिर्धारक लवादाच्या सुनावणी मध्ये हळदीवरील लावलेला ५ टक्के कर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचे सांगलीतल्या हळद व्यापाऱ्यांनी स्वागत करत, आनंद साजरा केला आहे. तर करमुक्त हळदीच्या निर्णयामुळे सांगलीच्या बाजारपेठेला आणखी चांगले दिवस येतील असा विश्वास हळद व्यापाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
हळदीची जागतिक बाजारपेठ म्हणून सांगलीची ओळख आहे. वर्षाला हजार कोटींहून अधिक हळदीची उलाढाल सांगलीच्या बाजारपेठेत होते. येथील हळद उच्च आणि गुणवत्तापूर्ण असल्याने त्याला मोठी मागणी आहे. याबरोबर सांगलीच्या बाजारपेठेत महाराष्ट्रासह कर्नाटक,गुजरात,आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तमिळनाडू आदी राज्यातून हळद विक्रीसाठी मोठ्या प्रमाणात दाखल होते. मात्र २०१७ पासून हळदीवर पाच टक्के कर लावण्यात आला होता.
याविरोधात व्यापाऱ्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे वारंवार हळद हा शेतीमाल असल्याने त्यावरील कर रद्द करावा, अशी मागणी केली होती. याबाबत केंद्र आणि राज्य करनिर्धारक लवादाकडे सांगलीतील हळदीचे अडत व्यापारी एन.बी पाटील पेढीने अपिल केले होते. यावर केंद्रीय करनिर्धारक सदस्य अशोककुमार मेहता आणि राज्य करनिर्धारक सदस्य राजीव कुमार मित्तल यांच्या समोर जीएसटी कर आकारणी बाबत सुनावणी झाली. यामध्ये लवादाने हळद हा शेतीमाल असल्याचं मान्य करत हळदीवरील लावण्यात आलेला पाच टक्के कर रद्द केला आहे.
