H-1B Visa: अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-1बी व्हिसा नियमांत बदल केल्याने भारतातील आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. एच-1बी व्हिसासाठी आता कंपन्यांनी प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी 1 लाख डॉलर्स शुल्क भरावे लागणार आहे. यामुळे अनेक भारतीय कर्मचाऱ्यांचे अमेरिकेत नोकरी करण्याचे स्वप्न प्रभावित होणार आहे.
एच-1बी व्हिसा ही अमेरिकेत कौशल्यपूर्ण भारतीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची संधी मानली जाते. दरवर्षी या व्हिसाच्या माध्यमातून लाखो भारतीय अमेरिकेत जाण्याचा प्रयत्न करतात, आणि त्यापैकी 70 टक्के प्रवासी भारताचे असतात. परंतु ट्रम्प यांच्या या नव्या नियमामुळे अमेरिकेत जाण्यासाठी खर्चामध्ये मोठा वाढ झाल्याने अनेक आयटी कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
हेही वाचा: H-1B Visa: ’24 तासांच्या आत अमेरिकेत परत या…’ मायक्रोसॉफ्टचा भारतीय कर्मचाऱ्यांना इशारा
या निर्णयानंतर राजकीय वर्तुळातही चर्चा रंगली आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची टीका केली आहे. आंबेडकरांच्या मते, पंतप्रधान मोदी अमेरिकेशी केलेल्या संबंधांमध्ये भारतीय हिताची योग्य काळजी घेत नसल्यामुळे हा निर्णय भारताविरोधात शांत लढाईसारखा आहे. त्यांचा असा दावा आहे की, अमेरिकेने पाकिस्तानकडे अधिक प्राधान्य दिले आणि भारताकडे दुर्लक्ष केले.
मोदी के दोस्त ट्रंप हमारे देश के ख़िलाफ़ एक खामोश जंग लड़ रहे हैं। पहले अमेरिका ने पाकिस्तान की तरफ़ झुकाव दिखाया, भारत को नज़रअंदाज़ किया, और वहां की सेना प्रमुख को व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाया।⁰फिर भारत पर 50% टैरिफ़ बढ़ा दिया गया।⁰और अब, H1B वीज़ा फ़ीस में ज़बरदस्त… https://t.co/3xC9Rq61rV — Prakash Ambedkar (@Prksh_Ambedkar) September 20, 2025
सध्या सोशल मीडियावर देखील या विषयावर प्रचंड चर्चा सुरु आहे. अनेक भारतीय आयटी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या चिंता व्यक्त केल्या आहेत. काहींना वाटते की, अमेरिकेत नोकरी करण्याच्या स्वप्नावर या नव्या शुल्कामुळे मोठा फटका बसणार आहे. तर काहींनी यावरून सरकारकडे तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.
तज्ञांच्या मते, या निर्णयाचा परिणाम केवळ कर्मचाऱ्यांवर नाही तर भारत-यूएस संबंधांवरही होऊ शकतो. आयटी कंपन्यांना आता त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागणार आहे, आणि काही कंपन्यांना नवीन नियमांनुसार आपल्या भर्त्या धोरणात बदल करावा लागू शकतो.
भारतीय सरकार आणि उद्योग क्षेत्र या विषयावर चिंतेत असून, आयटी कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय अनेक प्रश्न निर्माण करतो. काही विश्लेषकांचा असा अंदाज आहे की, जर हा निर्णय दीर्घकालीन राहिला, तर भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्राचा अमेरिकेतील विस्तार प्रभावित होऊ शकतो.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही या निर्णयामुळे चर्चेला सुरुवात झाली आहे. अमेरिकेतील व्यवसायिक मंडळी आणि तंत्रज्ञान कंपन्या या बदलांमुळे आपल्या योजना पुन्हा तपासत आहेत. भारतातील आयटी कर्मचाऱ्यांना या बदलांचा सामना करण्यासाठी वित्तीय आणि व्यावसायिक तयारी करण्याची आवश्यकता आहे.
सध्या या विषयावर राजकीय वर्तुळातून देखील प्रतिक्रिया येत आहेत, ज्यामुळे पंतप्रधान मोदींच्या परदेशी धोरणांवर चर्चा सुरु झाली आहे. या निर्णयामुळे भारतीय नागरिक आणि व्यवसाय क्षेत्र जागरूक झाले आहेत, आणि भविष्यातील धोरणांवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
