Trump Extends H1B Visa Fee for 12 Months: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी परदेशी कुशल कामगारांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या H-1B व्हिसा नियमावलीत मोठा निर्णय घेतला आहे. H-1B व्हिसावर लागू करण्यात आलेले 100,000 डॉलर्स (सुमारे 83 लाख रुपये) इतके अतिरिक्त शुल्क आणखी 12 महिन्यांसाठी म्हणजेच 21 सप्टेंबर 2027 पर्यंत वाढवण्याची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. सप्टेंबर 2025 मध्ये पहिल्यांदा जारी केलेल्या या कार्यकारी आदेशाची मुदत संपत असतानाच व्हाईट हाऊसने हा कालावधी वाढवला आहे. अमेरिकन न्यायालयांमध्ये या इमिग्रेशन नियमाला कायदेशीर आव्हाने दिली जात असतानाच प्रशासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे आयटी क्षेत्रात चिंतेचे वातावरण आहे.
आयटी स्टाफिंग आणि आऊटसोर्सिंग कंपन्यांच्या मनमानीवर प्रशासनाचा चाप
आयटी स्टाफिंग आणि आऊटसोर्सिंग कंपन्यांकडून H-1B व्हिसाच्या होणाऱ्या गैरवापराला आळा घालणे हा या कडक धोरणाचा मुख्य हेतू असल्याचे व्हाईट हाऊसने स्पष्ट केले आहे. परदेशी कामगारांना कमी वेतनावर नोकरीवर ठेवून अमेरिकन नागरिकांच्या आणि स्थानिक STEM (सायन्स, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, गणित) पदवीधरांच्या रोजगारावर गदा आणली जात असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. सप्टेंबर 2025 पासून आतापर्यंत 700 हून अधिक याचिकांसाठी 100,000 डॉलर्सच्या शुल्काचा भरणा केला गेला आहे. याशिवाय, होमलँड सिक्युरिटी विभागाने अधिक कुशल आणि उच्च वेतन श्रेणीतील अर्जदारांना प्राधान्य देण्यासाठी सुधारित निवड पद्धत लागू केली आहे.
नवीन धोरणामुळे H-1B अर्जांच्या पॅटर्नमध्ये झालेले प्रमुख बदल
प्रशासनाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, या कठोर निर्णयामुळे व्हिसा अर्जांच्या स्वरूपात मोठे बदल झाले आहेत:
– प्रमुख आयटी आऊटसोर्सिंग कंपन्यांनी त्यांच्या H-1B नोंदणी 24,946 वरून थेट 2,055 पर्यंत खाली आणल्या आहेत.
– आर्थिक वर्ष 2025 ते 2027 दरम्यान कॉन्स्युलर-प्रोसेसिंगच्या अर्जांमध्ये तब्बल 97 टक्के घट झाली आहे.
– अमेरिकेतून मास्टर पदवी घेणाऱ्या उमेदवारांचा निवडीतील वाटा 45.1 टक्क्यांवरून वाढून 66.1टक्के झाला आहे.
– उच्च वेतन श्रेणीतील (Top 2 Pay Tiers) उमेदवारांचा वाटा एकूण निवडीत 46.3 टक्के राहिला, तर सर्वात कमी वेतन श्रेणीतील उमेदवारांचा वाटा केवळ 17.8 टक्क्यांवर आला आहे.
भारतीय आयटी व्यावसायिकांवर आणि कंपन्यांवर होणारा गंभीर परिणाम
हा निर्णय विशेषतः भारतीय तंत्रज्ञांसाठी आणि भारतीय आयटी क्षेत्रासाठी मोठा फटका मानला जात आहे. युएससीआयएसच्या (USCIS) आकडेवारीनुसार, एकूण मंजूर H-1B व्हिसांपैकी सर्वाधिक 71 टक्के वाटा हा भारतीय नागरिकांचा आहे, तर दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या चीनचा वाटा अवघा 12 टक्के आहे. त्यामुळे अमेरिकेत काम करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या हजारो भारतीय अभियंत्यांवर आणि त्यांना तिथल्या प्रकल्पांवर पाठवणाऱ्या कंपन्यांवर या अवाढव्य शुल्काचा थेट आर्थिक बोजा पडणार आहे.
आगामी आढावा आणि होमलँड सिक्युरिटीचे अतिरिक्त शुल्क
18 सप्टेंबर रोजी जारी झालेल्या नवीन अधिसूचनेनुसार, पुढील H-1B लॉटरी प्रक्रियेनंतर प्रशासन या सर्व निर्बंधांचा पुन्हा एकदा सर्वसमावेशक आढावा घेणार आहे. त्यानंतर हे निर्बंध पुढे चालू ठेवायचे की नाही, यावर अंतिम शिफारस केली जाईल. दरम्यान, डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटीने आपल्या स्वतंत्र अधिकारांचा वापर करत 103,265 डॉलर्सचे वेगळे H-1B शुल्क प्रस्तावित केले आहे, जे या 100,000 डॉलर्सच्या शुल्काव्यतिरिक्त असणार आहे.
