नवी दिल्ली: इयत्ता 1 ते 8 पर्यंतच्या शिक्षकांसाठी टीईटी (Teacher Eligibility Test, TET) अनिवार्यता हा मुद्दा पुन्हा एकदा न्यायालयीन आणि शैक्षणिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. “उशिरा का होईना, पण न्याय मिळाला पाहिजे,” या उक्तीप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला एक महत्त्वपूर्ण निर्णय हजारो शिक्षकांसाठी आशेचा किरण ठरत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील पुनर्विचार याचिकांवर खुल्या न्यायालयात सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतल्याने संपूर्ण प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे.
या निर्णयामुळे शिक्षकांना आपली बाजू अधिक ठोसपणे मांडण्याची संधी मिळणार आहे. आतापर्यंत अशा याचिकांवर बंद कक्षात सुनावणी होत असल्याने वकिलांना थेट युक्तिवाद करण्याची संधी मिळत नव्हती. मात्र आता खुल्या न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीमुळे शिक्षकांच्या मुद्द्यांना न्यायालयासमोर प्रभावीपणे मांडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 13 मे 2026 रोजी होणार असून सर्वांचे लक्ष आता त्या दिवशी लागले आहे.
याआधी 1 सप्टेंबर 2025 रोजी न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार, इयत्ता 1 ते 8 शिकवणाऱ्या शिक्षकांसाठी टीईटी उत्तीर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले होते. ज्या शिक्षकांच्या सेवेत पाच वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी शिल्लक आहे, त्यांना दोन वर्षांच्या आत टीईटी पास करणे बंधनकारक ठरवण्यात आले. तर ज्या शिक्षकांची सेवा पाच वर्षांपेक्षा कमी उरली आहे, त्यांच्यासाठी पदोन्नतीसाठी टीईटी आवश्यक करण्यात आले.
हेही वाचा: IPL 2026: विराट कोहलीवर बंदीची टांगती तलवार? पंचांशी घातलेला 'तो' वाद पडणार महागात
या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका 2010 पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना बसला आहे. म्हणजेच शिक्षणाचा हक्क कायदा 2009 लागू होण्यापूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांसाठी ही अट अचानक लादण्यात आल्याची भावना व्यक्त होत आहे. अनेक शिक्षकांनी या परिस्थितीवर नाराजी व्यक्त करत हा निर्णय अव्यवहार्य असल्याचे म्हटले आहे.
या पार्श्वभूमीवर अनेक शिक्षक संघटना तसेच उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश यांसारख्या राज्यांनी न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केल्या आहेत. दीर्घकाळ सेवा करणाऱ्या शिक्षकांवर अचानक नवीन अटी लादणे अन्यायकारक असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला आहे. त्यामुळे हे प्रकरण केवळ शैक्षणिक न राहता न्याय आणि धोरण यांच्यातील संघर्षाचे रूप धारण करत आहे.
दरम्यान, खुल्या न्यायालयातील सुनावणीच्या निर्णयामुळे शिक्षकांमध्ये नव्याने आशेची पालवी फुटली आहे. “न्यायालयात सत्याला न्याय मिळतो,” या विश्वासाने शिक्षक आता आपल्या हक्कांसाठी सज्ज झाले आहेत. पुढील सुनावणीत काय निर्णय होतो, यावर हजारो शिक्षकांचे भवितव्य अवलंबून असल्याने संपूर्ण देशाचे लक्ष आता या प्रकरणाकडे लागले आहे.
