चेन्नई: सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांसाठी दिलासादायक आणि ऐतिहासिक निर्णय घेत एम. के. स्टालिन यांच्या नेतृत्वाखालील तमिळनाडू सरकारने नवीन पेन्शन योजना लागू केली आहे. या योजनेमुळे सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचार्यांना आर्थिक सुरक्षितता मिळणार असून, वर्षानुवर्षांची प्रलंबित मागणी अखेर पूर्ण झाली आहे. या नव्या योजनेला “तमिळनाडू सुनिश्चित पेन्शन योजना” (Tamil Nadu Assured Pension Scheme,TAPS) असे नाव देण्यात आले आहे.
ही योजना मूळतः जुन्या पेन्शन योजनेच्या (Old Pension Scheme, OPS) धर्तीवर तयार करण्यात आली असून, OPS मधील प्रमुख फायदे कर्मचाऱ्यांना देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक OPS पुन्हा लागू करण्याची मागणी करत होते. आता TAPS च्या माध्यमातून त्या मागणीला ठोस स्वरूप देण्यात आले आहे.
या नव्या योजनेनुसार, सेवानिवृत्त झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या मूळ वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळणार आहे. तसेच, आज कार्यरत कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच पेन्शनवर महागाई भत्ता (Dearness Allowance, DA) वर्षातून दोन वेळा वाढवला जाणार आहे. त्यामुळे वाढत्या महागाईचा थेट फायदा पेन्शनधारकांना मिळेल.
कर्मचारी किंवा पेन्शनधारकाच्या निधनानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक आधार मिळावा, यासाठी कुटुंब पेन्शनची तरतूदही करण्यात आली आहे. नामनिर्देशित कुटुंबीयांना 60 टक्के पेन्शन कुटुंब पेन्शन म्हणून दिली जाणार आहे. याशिवाय, सेवानिवृत्तीवेळी ग्रॅच्युइटी (Gratuity) मिळणार असून तिची कमाल मर्यादा 25 लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
या योजनेत आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, आवश्यक सेवा कालावधी पूर्ण न करू शकलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही किमान पेन्शन मिळणार आहे. तसेच, यापूर्वी कॉन्ट्रिब्युटरी पेन्शन स्कीम (Contributory Pension Scheme, CPS) अंतर्गत सेवेत असलेले आणि सेवानिवृत्त झालेले कर्मचारी यांनाही विशेष सहानुभूतीच्या (Compassionate) आधारे पेन्शन देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
एकूणच, या नव्या पेन्शन योजनेमुळे तमिळनाडूमधील सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांना सेवानिवृत्तीनंतर स्थैर्य, सुरक्षितता आणि सन्मान मिळणार असून, हा निर्णय कर्मचारी कल्याणाच्या दृष्टीने एक महत्वाचा निर्णय मानला जात आहे.
