सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजातील नगर पंचायत निवडणूक लढणाऱ्या आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे नवीन ओबीसी समाजातील उमेदवारांना निवडणूक लढता येणार नाही आहे. त्यामुळे बडनेरा विधानसभा मतदार संघाचे अपक्ष आमदार रवी राणा यांनी ठाकरे सरकारवर सडेतोड टीका केली आहे.
ठाकरे सरकारने चुकीच्या पद्धतीने अहवाल सादर केल्यामुळे ओबीसी समाजावर संकट आले आहे. या समाजाची फसवणूक केल्याचा आरोप आमदार रवी राणा यांनी केला आहे. यासोबतच ठाकरे सरकारने ओबीसी समाजाची व्यथा लक्षात घेता दोन दिवसीय विशेष अधिवेशन घेऊन न्याय देणे गरजेचे आहे, असे मत व्यक्त केले आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. २७ टक्के राजकीय आरक्षण देता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालायने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या आगामी निवडणुका तोंडावर असताना राजकीय आरक्षणाला न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. राज्य सरकारने सादर केलेल्या अध्यादेशाला न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली आहे.
