ईडीला सुप्रीम कोर्टाचा दणका; ‘राजकारणासाठी न्यायालयाचा गैरवापर करू नका’

नवी दिल्ली: कर्नाटकातील चर्चित मुदा (MUDA) घोटाळा प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाला (ED) सर्वोच्च न्यायालयाकडून जोरदार फटकार मिळाली आहे. न्यायालयानं स्पष्टपणे सांगितलं की, राजकीय संघर्ष निवडणुकीच्या मैदानात लढला पाहिजे, न्यायालयात नव्हे, आणि त्यासाठी ईडीचा वापर होऊ नये.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी बी. एम. पार्वती यांना ईडीनं समन्स बजावलं होतं, जे कर्नाटक उच्च न्यायालयानं रद्द केलं होतं. हे समन्स पुन्हा वैध ठरवण्यासाठी ईडीनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठानं सुनावणीदरम्यान ईडीच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, ताशेरे ओढले.

'महाराष्ट्रातही काही अनुभव घेतले आहेत, मला जास्त बोलायला लावू नका,' असा ठाम इशारा देत न्यायालयानं ईडीला थेट कानउघाडणी केली. अखेर अतिरिक्त महाधिवक्ता एस. व्ही. राजू यांनीच याचिका मागे घेतल्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं ती फेटाळली.

काय आहे मुदा घोटाळा?

म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) मार्फत जमीन वाटपात झालेल्या कथित गैरव्यवहाराला मुदा घोटाळा म्हटलं जातं.
प्रकरणात मुख्य आरोप असा आहे की, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नीला त्यांच्या भावानं 2010 साली 3.2 एकर जमीन दिली होती. त्यानंतर MUDA कडून ही जमीन संपादन केल्यानंतर पार्वती यांनी मोबदला मागितला आणि त्यांना थेट 14 भूखंड दिले गेले.

या भूखंडांची किंमत मूळ जमिनीतून कित्येक पट अधिक असल्याचा आरोप आहे. विरोधकांच्या मते, या घोटाळ्याचा एकूण आर्थिक परिणाम 3,000 कोटी ते 4,000 कोटी रुपयांच्या दरम्यान असू शकतो.

या प्रकरणात राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात कारवाईला मंजुरी दिली आहे. विरोधकांनी त्यांचा राजीनामा मागितला आहे, तर याचिकाकर्ते पुढील आठवड्यात विशेष न्यायालयात धाव घेणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचा आनंद

सर्वोच्च न्यायालयानं समन्स रद्द ठरवल्यानंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी समाधान व्यक्त केलं आहे. त्यांनी निवेदनात म्हटलं आहे की, 'राजकीय संघर्षासाठी ईडीचा वापर थांबवावा.'

या प्रकरणामुळे ईडीच्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं जे प्रश्न उपस्थित केले आहेत, ते राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळात मोठ्या चर्चेचा विषय ठरत आहेत. प्रशासन, राजकारण आणि न्यायव्यवस्थेच्या सीमारेषा यानिमित्त पुन्हा अधोरेखित झाल्या आहेत.