पेगासस हेरगिरी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्तवपूर्ण निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हेरगिरी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र समितीची स्थापना केली आहे. तज्ज्ञांच्या स्वतंत्र समितीद्वारे पेगासस प्रकरणाची चौकशी करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, पेगासस पक्ररणाची चौकशी करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीसाठी न्यायालयाने तीन तज्ज्ञांची निवड केली आहे. समितीच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आर.व्ही. रवींद्रन हे आहेत. तर आलोक जोशी आणि संदीब ओबेरॉय यांचीदेखील निवड करण्यात आली आहे. या समितीने चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने या समितीला दिले आहेत.
खाजगीपणावर होणाऱ्या प्रत्येक अतिक्रमणाला तार्किकता आणि घटनात्मक आवश्यकतेच्या कसोटीवर सिद्ध व्हावे लागेल. घटनात्मक कायद्याशिवाय अशा प्रकरच्या अतिक्रमाणाल मान्यता दिली जाऊ शकत नाही. असे सर्वोच्च न्यायलयाने सांगितले आहे.
जीवन आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार सर्वोच्च आहे. त्यामुळे त्यामध्ये संतुलन असणेही आवश्यक आहे. पुरावांच्या आधारावर आक्षेप असला पाहिजे. तसेच माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर कुठलाही परिणाम होता कामा नये. माहिती मिळण्याचे स्त्रोत खुले असून त्यावर कुठेलही बंधने असता कामा नये. वर्तमानपत्राच्या रिपोर्टच्या आधारावर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेबाबत समाधान नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
