गुजरातमधील जामनगर येथील रिलायन्स फाउंडेशनद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या वंताराच्या कामकाजाची स्वतंत्र चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवार 25 ऑगस्ट रोजी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे निर्देश दिले.न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी वराळे यांच्या खंडपीठाने अधिवक्ता सीआर जया सुकिन यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला. सुकिन यांनी केंद्राच्या कारवायांविरुद्ध अनेक आरोप केले होते.
गुजरातमधील जामनगर येथील वन्यजीव सुविधेविरुद्धच्या कथित बेकायदेशीर वन्यजीव स्थलांतर, हत्तींना बेकायदेशीरपणे बंदिस्त करणे आणि इतर आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायाधीश जे. चेलमेश्वर यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत.
एसआयटीचे नेतृत्व माजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जे. चेलमेश्वर करतील. उत्तराखंड आणि तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश राघवेंद्र चौहान, मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त हेमंत नगराळे आणि अनीश गुप्ता आयआरएस हे एसआयटीचे इतर सदस्य असतील. न्यायालयाने निर्देश दिले की एसआयटीला केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरण, सीआयटीईएस व्यवस्थापन प्राधिकरण, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय आणि गुजरात राज्य, त्यांच्या वन आणि पोलिस विभागांसह पूर्ण सहकार्य करावे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की एसआयटीची स्थापना ही वैधानिक अधिकाऱ्यांच्या किंवा वंतारा यांच्या कार्यपद्धतीवर संदेश म्हणून पाहू नये. न्यायालयाने यावर भर दिला की त्यांनी आरोपांच्या गुणवत्तेवर कोणतेही मत व्यक्त केलेले नाही आणि एसआयटीचे काम केवळ तथ्य शोधण्यापुरते मर्यादित आहे. न्यायालयाने एसआयटीला 12 सप्टेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
