Supreme Court On Election Commission: निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाविरोधात विरोधी पक्षनेते तथा काँग्रेस नेते राहुल गांधी सातत्याने विरोधी भूमिका घेतली आहे. तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या एका निर्णयाला विरोध करत दंड ठोठावला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात उत्तराखंड राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. परंतु, सुप्रीम कोर्टाने हे अपील फेटाळून लावले.
न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने आदेश जारी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दोन लाखांचा दंड ठोठावला आहे. दुबार मतदार नोंदणी असलेल्यांना निवडणूक लढवण्यास उत्तराखंड निवडणूक आयोगाने परवानगी दिली होती. त्याविरुद्ध हायकोर्टाने निकाल दिला होता. एखाद्या कायदेशीर तरतुदीविरोधात तुम्ही निर्णय कसा घेऊ शकता, असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने उत्तराखंड निवडणूक आयोगाच्या वकिलांना केला.
नेमकं प्रकरण काय?
उत्तराखंड निवडणूक आयोगाने दुबार मतदारांना निवडणूक लढवण्यास परवानगी दिली होती. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती. एखाद्या व्यक्तीचे नाव एकापेक्षा जास्त ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिकांच्या मतदार यादीत असल्यास, केवळ याच कारणावर त्यांचा उमेदवारी अर्ज फेटाळता येणार नाही, असे उत्तराखंड निवडणूक आयोगाचे म्हणणे होते. मात्र या भूमिकेला हायकोर्टाने विरोध दर्शवला.
न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, हे स्पष्टीकरण उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम 2016 चे उल्लंघन करणारे आहे. नियमानुसार, एका मतदाराचे नाव एकापेक्षा अधिक मतदारसंघांमध्ये असू शकत नाही. अशा प्रकारे आयोगाने दिलेलं स्पष्टीकरण अधिनियमातील कलम 9 मधील उपकलम 6 आणि 7 च्या पूर्णपणे विरुद्ध असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. उच्च न्यायालयाने आयोगाचे स्पष्टीकरण फेटाळून लावत दुबार नावे असलेल्या मतदारांबाबतची परवानगी रद्द केली.
