नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवार, 4 ऑगस्ट 2026 रोजी नवीन वाहनांसाठी अनिवार्य असलेल्या थर्ड-पार्टी मोटर विम्याच्या संरक्षणाला एका वर्षाने मुदतवाढ दिली आहे. आता नवीन कारसाठी चार वर्षांचे आणि दुचाकी वाहनांसाठी सहा वर्षांचे संरक्षण असेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, वैधानिक आदेश असूनही, “धक्कादायक” संख्येने वाहने थर्ड-पार्टी विम्याशिवाय भारतीय रस्त्यांवर धावत आहेत, ज्यामुळे अपघातग्रस्तांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी “दिवाळखोरी” करावी लागत आहे. न्यायालयाने एक अशी प्रणाली प्रस्तावित केली आहे. ज्यामध्ये वैध विमा नसलेल्या वाहनांना पेट्रोल पंपावर इंधन देण्यास नकार दिला जाऊ शकतो.
“भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) आणि सामान्य विमा परिषदेने (GIC) हा कालावधी वाढवू नये, अशी शिफारस केली असली तरी, रस्ते सुरक्षेच्या हितासाठी हा कालावधी एका वर्षाने वाढवणे आवश्यक आहे, असे आमचे मत आहे. त्यामुळे यापुढे नवीन कारसाठी चार वर्षांचा आणि नवीन दुचाकींसाठी सहा वर्षांचा तृतीय-पक्ष विमा खरेदी करणे अनिवार्य असेल, असे निर्देश देण्यात येत आहेत. IRDA ने तात्काळ आवश्यक निर्देश जारी करावेत,” असे न्यायमूर्ती संजय करोल आणि प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने म्हटले. एस. राजसीकरन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया खटल्यातील 2018 च्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन वाहने खरेदी करणाऱ्यांना कारसाठी तीन वर्षांचा आणि दुचाकींसाठी पाच वर्षांचा थर्ड-पार्टी विमा खरेदी किंवा नोंदणीच्या वेळी घेणे बंधनकारक केले होते.
हेही वाचा : Ration Card News: हरवलेलं रेशन कार्ड पुन्हा मिळवणं झालं सोपं; फॉलो करा या स्टेप्स
न्यायालयाने असेही निर्देश दिले की, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन शोधण्यासाठी महामार्ग आणि रस्त्यांवर तैनात केलेले ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन कॅमेरे, इन्शुरन्स इन्फॉर्मेशन ब्युरो ऑफ इंडिया (IIB) कडे असलेल्या विमा डेटा आणि 'वाहन' पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या वाहन नोंदणी डेटासह एकत्रित केले जावे. पुढे असेही निर्देश दिले की, राज्य पोलीस कर्मचाऱ्यांना IIB आणि 'वाहन' डेटाबेसशी जोडलेले मोबाईल ॲप्लिकेशन्स देण्यात यावेत, जेणेकरून ते वाहनांच्या विम्याची स्थिती रिअल-टाइममध्ये तपासू शकतील आणि उल्लंघनांसाठी चलन जारी करू शकतील. एका रस्ते अपघातातील पीडित व्यक्तीच्या कुटुंबाला 10 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश देणाऱ्या तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या 2024 च्या निकालाच्या विरोधात एका विमा कंपनीने दाखल केलेल्या अपिलावर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत असताना हे निर्देश जारी करण्यात आले. ही व्यक्ती कुटुंबातील एकमेव कमावती सदस्य होती. वाहन मालकाच्या वैयक्तिक जोखमीसाठी कोणताही अतिरिक्त प्रीमियम भरला गेला नसल्याचा युक्तिवाद करत, विमा कंपनीने नुकसान भरपाई देण्याच्या आपल्या दायित्वाला आव्हान दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने अपील फेटाळून लावली आणि विमा कंपनीला पीडित कुटुंबाला देय असलेली नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिले. मोटार अपघातांच्या दाव्यांची सुनावणी करणाऱ्या न्यायालयांनी “अति-तांत्रिक दृष्टिकोन” स्वीकारू नये, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. भारतीय रस्त्यांवरील विमा नसलेल्या वाहनांच्या मोठ्या संख्येवर न्यायालयाने बोट ठेवले आणि असे निरीक्षण नोंदवले की, थर्ड-पार्टी कव्हरेजच्या अभावामुळे अनेकदा अपघातग्रस्त आणि त्यांचे कुटुंबीय दायित्व आणि नुकसान भरपाईच्या रकमेवरून दीर्घकाळ चालणाऱ्या कायदेशीर लढाईत अडकतात.
“वाहनांचा विमा न उतरवल्याचा परिणाम असा होतो की, अपघातातील पीडितांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना वाजवी कालावधीत पुरेशी नुकसानभरपाई मिळवण्याचा कोणताही मार्ग उरत नाही. त्यांना अनेकदा नुकसानभरपाईची रक्कम तसेच दायित्वासंदर्भात दीर्घकाळ चालणाऱ्या कायदेशीर लढाईत उतरावे लागते. ज्या कुटुंबांमध्ये पीडित व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे किंवा तिला कायमचे अपंगत्व आले आहे, त्यांच्यासाठी याचे परिणाम आणखी गंभीर असतात, कारण कुटुंबावरील आर्थिक भार लक्षणीयरीत्या वाढतो,” असे निरीक्षण या निकालाचे लेखक न्यायमूर्ती कॅरोल यांनी नोंदवले.
खंडपीठाने निर्देश दिले की, वाहन खरेदीदारांना खरेदीच्या वेळी चार-स्तरीय विमा पॉलिसी देऊ केली जावी, ज्यामुळे त्यांना अनिवार्य थर्ड-पार्टी कव्हरच्या पलीकडे अतिरिक्त संरक्षण निवडण्याची मुभा मिळेल. या पॉलिसीमध्ये चार घटक असतील. अनिवार्य थर्ड-पार्टी विमा, प्रवासी किंवा मागे बसणाऱ्यांसाठी ऐच्छिक संरक्षण, मालक, चालक आणि इतर प्रवाशांच्या मृत्यू किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्वासाठी वैयक्तिक अपघात संरक्षण. तसेच विमा उतरवलेल्या वाहनाचे स्वतःचे नुकसान किंवा हानी झाल्यास त्याविरुद्ध संरक्षण. अनिवार्य तृतीय-पक्ष विम्याचा प्रीमियम आयआरडीएआय आणि केंद्र सरकार यांच्यात सल्लामसलत करून निश्चित केला जाईल, तर विमा कंपन्यांना ऐच्छिक विम्याचे प्रीमियम निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य असेल. न्यायालयाने आयआरडीएआयला, जीआयसी आणि विमा कंपन्यांशी सल्लामसलत करून, या ऐच्छिक पॉलिसींसाठी एकसमान अटी तयार करण्याचे निर्देशही दिले.
