नवी दिल्ली: न्यायालयांमध्ये वारंवार पुढील तारीख घेण्याच्या प्रथेला आता मोठा आळा बसण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलण्याच्या (adjournment) नियमांमध्ये कडक बदल करत स्पष्ट केले आहे की आता “तारीख पे तारीख”ची पद्धत जवळपास संपुष्टात येईल. अत्यंत आवश्यक आणि अपवादात्मक परिस्थितीतच सुनावणी पुढे ढकलण्यास परवानगी दिली जाईल.
18 मार्च 2026 रोजी जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकात न्यायालयाने सांगितले की 29 नोव्हेंबर 2025 आणि 2 डिसेंबर 2025 रोजी दिलेल्या पूर्वीच्या सूचनांच्या जागी आता नवे नियम लागू करण्यात येत आहेत. या नव्या नियमांनुसार विविध प्रकारच्या प्रकरणांसाठी वेगवेगळे निकष ठरवण्यात आले आहेत, जेणेकरून न्यायप्रक्रिया अधिक जलद आणि शिस्तबद्ध होईल.
‘नियमित’ प्रकरणांबाबत सर्वात कठोर निर्णय घेण्यात आला आहे. अशा प्रकरणांमध्ये आता कोणत्याही परिस्थितीत सुनावणी पुढे ढकलली जाणार नाही. म्हणजेच एखादे प्रकरण यादीत आले असल्यास कोणतेही कारण देऊन सुनावणी टाळता येणार नाही. तर ‘चालू प्रकरणांमध्ये’ आणि ‘आफ्टर-नोटिस’ प्रकरणांमध्येही सवलत मर्यादित करण्यात आली आहे. जर एखाद्या पक्षाला सुनावणी पुढे ढकलायची असेल, तर त्याने आधीच दुसऱ्या पक्षाला त्याची माहिती देणे आणि त्याचा पुरावा सादर करणे बंधनकारक असेल. ही प्रक्रिया सुनावणीच्या आदल्या दिवशी सकाळी 11 वाजेपर्यंत पूर्ण करावी लागेल.
याशिवाय दुसऱ्या पक्षालाही या मागणीवर आक्षेप नोंदवण्याची संधी देण्यात आली आहे. तो दुपारी 12 वाजेपर्यंत ईमेलद्वारे तो पक्ष आक्षेप नोंदवू शकतो आणि तो न्यायालयासमोर मांडला जाईल. सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी करणाऱ्या पक्षाने ठोस कारण देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच यापूर्वी किती वेळा पुढील तारीख घेतली आहे, याची माहितीही द्यावी लागेल.
नव्या नियमांनुसार केवळ अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीतच पुढील तारीख दिली जाईल. उदाहरणार्थ, कुटुंबातील सदस्याचा मृत्यू, गंभीर आजार किंवा न्यायालयाला पटेल असे इतर ठोस कारण. तसेच वारंवार पुढील तारीख घेण्यावरही मर्यादा घालण्यात आली आहे. चालू असलेल्या प्रकरणांमध्ये सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केवळ एकदाच करता येईल आणि सलग दोन वेळा सुनावणी पुढे ढकलण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
याशिवाय सुनावणी पुढे ढकलण्यासाठी अर्ज निश्चित नमुन्यात (Annexure-A) सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे आणि तो निश्चित ईमेल पत्त्यावर पाठवावा लागेल. एकूणच सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय न्यायप्रक्रिया अधिक वेगवान करण्यासाठी आणि प्रलंबित खटल्यांचा भार कमी करण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे.
