LPG Gas Supply: अमेरिका आणि इस्रायलने 28 फेब्रूवारी 2026 रोजी इराणवर केलेल्या हल्ल्यानंतर आखाती देशांमध्ये युद्धाचा भडका उडाला आहे. याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने जागतिक व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' या जलमार्गाची नाकेबंदी घोषित केली. जगातील सुमारे 20 टक्के तेल आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा याच मार्गाने होत असल्याने, या निर्बंधांमुळे आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारपेठेत मोठी खळबळ उडाली आहे. परिणामी, विविध देशांतील सरकारे आणि शिपिंग कंपन्यांना व्यापार सुरू ठेवण्यासाठी तातडीने पर्यायी धोरणे आखावी लागली आहेत.
भारताची ऊर्जा सुरक्षा आणि होर्मुझचे महत्त्व
आपल्या इंधनाच्या गरजांसाठी या जलमार्गावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेल्या भारतासमोर या संकटामुळे गंभीर आव्हान उभे राहिले होते. भारताची कच्चे तेलाची सुमारे 30 टक्के आयात आणि तब्बल 70 टक्के लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (LPG) याच सागरी मार्गावरून भारतात येतो. या भागात युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झालेली असतानाही, भारताने अत्यंत मुत्सद्दीपणे या धोकादायक क्षेत्रातून आपल्या व्यापारी जहाजांची वाहतूक आणि पुरवठा साखळी सुरक्षितपणे सुरू ठेवण्यात यश मिळवले आहे.
भारतीय जहाजे आणि खलाशांच्या सुटकेसाठी सरकारी मोहीम
फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस जेव्हा इराणने या मार्गावर कडक निर्बंध लादले, तेव्हा भारताचा राष्ट्रध्वज असलेली 36 ते 38 व्यापारी जहाजे या आखाती प्रदेशात अडकून पडली होती. या जहाजांवर 1,100 हून अधिक भारतीय खलाशी तैनात होते, ज्यांच्या सुरक्षिततेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. यातील बहुतांश जहाजांवर भारताच्या देशांतर्गत वापरासाठी लागणारा अत्यावश्यक कच्चा माल आणि इंधन होते. केंद्र सरकारच्या तातडीच्या हस्तक्षेपानंतर, मार्च महिन्याच्या मध्यापासून आतापर्यंत सुमारे 23 ते 25 जहाजांनी हा परिसर यशस्वीपणे पार केला आहे. मे महिन्याच्या अखेरच्या अहवालानुसार, आता केवळ 13 भारतीय जहाजे या भागात असून, त्यांच्याही सुरक्षित सुटकेसाठी सरकार युद्धपातळीवर आपत्कालीन मोहीम राबवत आहे.
देशात एलपीजी तुटवड्याची भीती अफवा; रिफायनरीज फुल्ल क्षमतेने सुरू
होर्मुझमधील या संकटामुळे भारतात गॅसची टंचाई निर्माण होणार का? या प्रश्नावर पेट्रोलियम मंत्रालयाने अधिकृत निवेदन जारी करत सर्व शंका फेटाळून लावल्या आहेत. देशांतर्गत एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा पूर्णपणे सुरक्षित आणि सामान्य आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी देशातील तेल शुद्धीकरण प्रकल्प (रिफायनरीज) आता त्यांच्या 100 टक्के क्षमतेने चालवले जात आहेत. यामुळे देशातील रोजचे एलपीजी उत्पादन वाढून 50,000 मेट्रिक टनांवर पोहोचले असून, यातूनच देशाची 60 टक्क्यांहून अधिक गरज पूर्ण होत आहे.
हेही वाचा – Oil-Gas Discovery: इंधनाच्या संकटात भारताच्या शेजारील देशाला लागला जॅकपॉट; सापडला तेल आणि वायूचा अथांग साठा
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांचे नागरिकांना आवाहन
देशातील जनतेला आश्वस्त करताना केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी स्पष्ट केले आहे की, "भारतातील घरगुती ग्राहकांसाठी एलपीजी सिलिंडरचा कोणताही तुटवडा नाही आणि पुरवठा साखळी पूर्णपणे सुरळीत आहे. कोणत्याही नागरिकाने सोशल मीडियावरील अफवांवर विश्वास ठेवून घाबरून जाण्याची गरज नाही." जागतिक संकट काळातही भारताची ऊर्जा सुरक्षा अबाधित ठेवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले.
