नवी दिल्ली: नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होण्यासाठी अवघे काही दिवस शिल्लक असताना लघु बचत योजनांमधील गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता 31 मार्च 2026 कडे लागले आहे. केंद्र सरकारकडून एप्रिल ते जून 2026 या तिमाहीसाठी व्याजदरांची घोषणा करण्यात येणार असून, त्यानुसार पुढील गुंतवणुकीचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. दर तिमाहीत भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाकडून या दरांचा आढावा घेतला जातो.
सध्या लागू असलेल्या व्याजदरांनुसार सुकन्या समृद्धी योजना 8.2 टक्के, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ) 7.1 टक्के, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र 7.7 टक्के, किसान विकास पत्र (केव्हीपी) 7.5 टक्के, मासिक उत्पन्न योजना 7.4 टक्के, तर टपाल कार्यालय मुदत ठेव (तीन वर्षे) 7.1 टक्के व्याज देत आहेत. टपाल कार्यालय बचत खात्यावर मात्र चार टक्के व्याज मिळत आहे. मागील जानेवारी-मार्च तिमाहीत या दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नव्हता.
या व्याजदरांचे निर्धारण बाजारातील परिस्थितीवर आधारित असते. श्यामला गोपीनाथ समितीच्या शिफारसीनुसार, हे दर सरकारी उत्पन्नावर (बॉन्ड यिल्ड) आधारित ठेवले जातात आणि बाजारातील कर्जदरांपेक्षा किंचित जास्त असतात. अलीकडील जागतिक घडामोडी, विशेषतः पश्चिम आशियातील (मध्यपूर्व) संघर्षामुळे सरकारी रोख्यांच्या उत्पन्नावर आणि तरलतेवर परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे.
या पार्श्वभूमीवर सरकार व्याजदर वाढवणार, कमी करणार की तसेच कायम ठेवणार, याबाबत अनिश्चितता आहे. बाजारातील तज्ज्ञ यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. विशेषतः सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या योजनांमध्ये मध्यमवर्गीय आणि जोखीम टाळणारे गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणावर पैसे गुंतवतात.
सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ) आणि सुकन्या समृद्धी योजना हे दीर्घकालीन आणि करबचतीसाठी लोकप्रिय पर्याय आहेत, तर राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र आणि मासिक उत्पन्न योजना नियमित उत्पन्न देणाऱ्या गुंतवणूकदारांना आकर्षित करतात. त्यामुळे या योजनांमधील व्याजदरांमध्ये होणारा कोणताही बदल गुंतवणूकदारांच्या निर्णयांवर थेट परिणाम करणारा ठरतो.
एकूणच, एप्रिल-जून तिमाहीसाठी होणारी व्याजदरांची घोषणा लाखो छोट्या आणि मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. वाढत्या आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात सुरक्षित आणि स्थिर परतावा देणाऱ्या या योजनांकडे नागरिकांचा ओढा कायम असल्याचे चित्र दिसत आहे.
