केंद्र सरकारने चांदीच्या आयातीबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. शनिवारी, केंद्राने चांदीच्या आयातीसाठी आपली मंजुरी अनिवार्य केली, ज्यामुळे हा धातू 'मुक्त' श्रेणीतून 'प्रतिबंधित' श्रेणीत आला आहे. वास्तविक पाहता, एप्रिलमध्ये चांदीच्या आयातीत वार्षिक आधारावर सुमारे १५७% वाढ झाली होती. आयात नियंत्रित करण्यासाठी आणि ऊर्जा व खते यांसारख्या अत्यावश्यक वस्तूंसाठी परकीय चलन वाचवण्यासाठी सरकारने अलीकडेच सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क ६% वरून १५% पर्यंत वाढवल्यानंतर ही वाढ झाली आहे.
एचएस कोडच्या दोन प्रकारांमध्ये बुलियन-ग्रेड चांदी, म्हणजेच ९९.९% किंवा त्याहून अधिक वजनाच्या चांदीच्या वळ्या, आणि इतर प्रकारच्या चांदीच्या वळ्या यांचा समावेश होतो. हार्मोनाइज्ड सिस्टीम (एचएस) कोड ही व्यापारयोग्य उत्पादनांसाठी एक वर्गीकरण प्रणाली आहे. अधिसूचनेनुसार, शनिवारपासून चांदीची अनिर्बंध आयात थांबवण्यात आली आहे. आता चांदी आयात करणाऱ्या कोणालाही सरकारी मंजुरी किंवा परवाना आवश्यक असेल.
भारताच्या परकीय चलन साठ्यावर वाढत्या दबावाचे कारण देत, नागरिकांना वर्षभरासाठी अनावश्यक परदेश प्रवास आणि सोन्याची खरेदी टाळण्याचे आवाहन केल्यानंतर काही दिवसांनी सरकारने हा आदेश जारी केला आहे. भारताकडे ६९० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त परकीय चलन साठा आहे, जो १० महिन्यांच्या आयातीसाठी पुरेसा आहे. तथापि, हे युद्ध लांबण्याची शक्यता असल्याने सरकार सावधगिरी बाळगत आहे. विशेषतः सोने आणि चांदीच्या आयातीवर मोठा दबाव येत आहे.
आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये भारताची सोन्याची आयात २४.०८% वाढून ७१.९८ अब्ज डॉलर झाली, तर चांदीची आयात १४९.४८% वाढून १२.०५ अब्ज डॉलर झाली. सरकारने शुक्रवारी जाहीर केलेल्या व्यापार आकडेवारीनुसार, एप्रिल २०२५ मधील १५९.८५ दशलक्ष डॉलरवरून एप्रिल २०२६ मध्ये चांदीची आयात ४११.०६ दशलक्ष डॉलरपर्यंत वाढली. मागील आर्थिक वर्षाच्या याच महिन्यातील १,३६७.६७ कोटी रुपयांवरून एप्रिल २०२६ मध्ये चांदीची आयात १८१.१७% वाढून ३,८४५.५१ कोटी रुपये झाली.
