Service Charge: तुम्ही जेव्हा हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये जेवायला जाता तेव्हा तुमच्याकडून आकारण्यात येणाऱ्या बिलामध्ये सेवा शुल्क देखील समाविष्ट असते. अनेकदा असे दिसून येते की रेस्टॉरंट चालक आणि कर्मचारी ग्राहकांवर सेवा शुल्क भरण्यासाठी दबाव आणतात. अनेक वेळा सेवा शुल्कावरून ग्राहक आणि हॉटले मालक यांच्यात वाद होतात.
सेवा शुल्काबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय –
दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी असा निर्णय दिला की ग्राहकांनी अन्न बिलावर सेवा शुल्क भरणे ऐच्छिक आहे आणि रेस्टॉरंट्स किंवा हॉटेल्स ते अनिवार्य करू शकत नाहीत. ग्राहक इच्छित असल्यास सेवा शुल्क भरू शकतात किंवा इच्छित नसल्यास ते देण्यास नकार देऊ शकतात. न्यायाधीश प्रतिभा एम. सिंह यांनी हा निर्णय दिला आणि हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्सना अन्न बिलांवर सेवा शुल्क आकारण्यास सक्तीने मनाई करणाऱ्या केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना आव्हान देणाऱ्या रेस्टॉरंट संघटनांनी दाखल केलेल्या याचिका फेटाळून लावल्या.
हेही वाचा – कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर बँक कोणाकडून कर्ज वसूल करते? काय आहे नियम? जाणून घ्या
सेवा शुल्क म्हणजे काय?
सेवा शुल्क म्हणजे तुम्हाला दिलेल्या सेवेसाठी आकारले जाणारे शुल्क. तथापि, रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्स आधीच त्यांच्या मेनूची किंमत अशा प्रकारे ठरवतात की ते त्यांचे सर्व खर्च भागवते. याशिवाय, ग्राहक जीएसटी देखील भरतात. बऱ्याच काळापासून, ग्राहकांना असे वाटत होते की सरकार इतर शुल्कांसोबत सेवा शुल्क देखील आकारते आणि इतर करांप्रमाणे ते देखील भरणे बंधनकारक आहे.
हेही वाचा – 1 मे पासून ATM मधून कॅश काढण्यासाठी मोजावे लागणार जास्त पैसे! RBI ने Interchange Fee वाढवण्यास दिली मान्यता
मात्र, जेव्हा जीएसटी आला तेव्हा लोक प्रश्न उपस्थित करू लागले की, ते आधीच कर भरत आहेत तर मग त्यांनी त्यावर सेवा शुल्क का भरावे? दरम्यान, ग्राहकांच्या चिंता लक्षात घेऊन, केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) लोकांना सांगण्यास सुरुवात केली की, सेवा शुल्क हा सरकारी कर नसून तो अनिवार्यही नाही.
