महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरकारी नोकऱया आणि शिक्षणात आरक्षण मिळण्याच्या संदर्भातील पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याचे वृत्त आहे. 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाची मागणी फेटाळली होती. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका सादर केली होती.
तथापि, ही याचिकाही फेटाळण्यात आली आहे. गुरुवारी रात्री साधारणतः साडेआठ वाजता सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाईटवर ही पुनर्विचार याचिका फेटाळल्याचे वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यानंतर विनोद नारायण पाटील यांनी त्यांची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. आपण आपल्या कायदेतज्ञांशी सल्लामसलत करीत आहोत. त्यांच्या सांगण्यानुसार पुढील पावले उचलणार आहोत, असे त्यांनी त्यांच्या संदेशात स्पष्ट केले आहे.
मराठा आरक्षणाच्या पुनर्विचाराला सर्वोच्च न्यायालयाने नकार देणे, हा राज्य सरकारला धक्का असल्याचे बोलले जात आहे. 2021 मध्ये राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर मराठा आरक्षणाचा बचाव केला होता. तथापि, मराठा समाज आरक्षणास पात्र असल्याच्या राज्य सरकारच्या मुद्दय़ावर घटनापीठाने असहमती दर्शविली होती. परिणामी त्यावेळच्या राज्यसरकारला न्यायालयात अपयश आले होते. आता पुनर्विचार याचिकेतही अपयश आले आहे.
