भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बुधवारी जाहीर केलेल्या द्विमासिक पतधोरणात रेपो दरात कोणताही बदल न करता स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला. मात्र या बैठकीत आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी अमेरिकन प्रशासनाने लादलेल्या आयात शुल्कामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी गंभीर चिंता व्यक्त केली.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय आयातींवर तब्बल 50% टॅरिफ लादले आहे. यामध्ये 25% परस्परिक कर (Reciprocal Tariff) तर उर्वरित 25% भारत-रशिया तेल खरेदीमुळे उद्भवलेला अतिरिक्त कर आहे. या निर्णयामुळे भारताच्या निर्यातीत मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
आरबीआय गव्हर्नरांनी स्पष्ट केले की, अलीकडे केलेली GST दरकपात अमेरिकेच्या टॅरिफचा धक्का भरून काढण्यासाठी अपुरी आहे. व्यापार कराराबाबत दोन्ही देशांमध्ये चर्चा सुरू असली तरी सध्याची शुल्कवाढ कायम राहिल्यास भारताच्या वाढीचा वेग कमी होऊ शकतो. दुसऱ्या तिमाहीसाठी GDP वाढीच्या अंदाजात करण्यात आलेली घट ही टॅरिफच्या संभाव्य परिणामाशी जोडली गेली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
रिझर्व्ह बँकेने चलनविषयक आढावा निवेदनात नमूद केले आहे की, शुल्कवाढ, जागतिक अनिश्चितता आणि भू-राजकीय तणावामुळे बाह्य मागणीत घट होईल. यामुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास डळमळीत होऊन आंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारात अस्थिरता वाढेल. परिणामी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या गतीवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या या इशाऱ्यामुळे केंद्र सरकारसमोर आव्हान उभे राहिले आहे. भारत-अमेरिका व्यापार करार अंतिम स्वरूपात येईपर्यंत निर्यातीत होणारी घट आणि अर्थव्यवस्थेवरील दबाव हा देशासाठी मोठा चिंतेचा विषय ठरणार आहे.
