RBI New Rules:देशात डिजिटल व्यवहारांचा वेग झपाट्याने वाढत असताना सायबर फसवणुकीचे प्रमाणही चिंताजनकरीत्या वाढत आहे. याच पार्श्वभूमीवर Reserve Bank of India ने ऑनलाइन पेमेंट अधिक सुरक्षित करण्यासाठी काही महत्त्वाचे बदल सुचवले आहेत. या नव्या नियमांचा थेट परिणाम Google Pay, PhonePe आणि इतर UPI वापरणाऱ्यांवर होणार आहे.
आजकाल छोट्या व्यवहारांपासून मोठ्या पेमेंटपर्यंत सर्व काही मोबाईलवरूनच होत असल्याने फसवणूक करणाऱ्यांसाठीही ही मोठी संधी बनली आहे. एक चुकीचा लिंक क्लिक किंवा संशयास्पद कॉलमुळे अनेकांचे खाते रिकामे होत असल्याच्या घटना वाढल्या आहेत. त्यामुळेच आरबीआयने नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत काही नवे उपाय सुचवले आहेत.
सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांवर ‘वेटिंग पीरियड’ लागू करण्याचा प्रस्ताव. या नियमानुसार, मोठी रक्कम पाठवली तर ती लगेच समोरच्या खात्यात जमा होणार नाही, तर काही वेळाने पूर्ण होईल. या दरम्यान जर व्यवहार चुकीचा किंवा फसवणुकीचा वाटला, तर तो थांबवण्याची संधी ग्राहकांना मिळणार आहे. त्यामुळे फसवणुकीपासून बचाव होऊ शकतो.
यासोबतच ‘किल स्विच’ ही नवी सुविधा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. जर तुमचा मोबाईल हरवला किंवा खातं हॅक झाल्याचा संशय आला, तर एका क्लिकमध्ये सर्व डिजिटल व्यवहार बंद करता येतील. त्यामुळे कोणताही अनधिकृत व्यवहार रोखणे सोपे होणार आहे. ही सुविधा मोबाईल बँकिंग, इंटरनेट बँकिंग किंवा IVRद्वारे उपलब्ध होणार आहे.
ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांसाठी अतिरिक्त सुरक्षेचाही विचार करण्यात आला आहे. मोठ्या रकमेचे व्यवहार करताना अतिरिक्त पडताळणीची अट लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे फसवणूक करणाऱ्यांना अशा लोकांना लक्ष्य करणे कठीण होईल.
तसेच, ‘म्युल अकाउंट्स’ म्हणजेच संशयास्पद किंवा अपूर्ण माहिती असलेल्या खात्यांवरही नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अशा खात्यांवर ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त व्यवहार करण्यासाठी अधिक कागदपत्रांची आवश्यकता असेल. यामुळे गैरवापर कमी होण्याची शक्यता आहे.
डिजिटल व्यवहारात वाढ झाली असली तरी त्यासोबतच सायबर गुन्ह्यांची संख्या देखील मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे आरबीआयचे हे पाऊल सामान्य नागरिकांसाठी महत्त्वाचे मानले जात आहे. या प्रस्तावित नियमांमुळे व्यवहार अधिक सुरक्षित होण्यास मदत होणार असून, लोकांचा डिजिटल पेमेंटवरचा विश्वास अधिक बळकट होण्याची अपेक्षा आहे.
सध्या हे नियम प्रस्तावित स्वरूपात असून नागरिकांकडून यावर अभिप्राय मागवण्यात आला आहे. पुढील काळात हे नियम लागू झाल्यास डिजिटल व्यवहारांची पद्धत आणखी सुरक्षित आणि नियंत्रित होणार आहे.
