नवी दिल्ली: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ई-मँडेट आणि ऑटो डेबिटसाठी नवीन नियम लागू केले आहेत. या नियमांमुळे बँक खात्यातून आपोआप होणारे व्यवहार अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि ग्राहकांच्या नियंत्रणात राहणार आहेत. EMI, ऑनलाईन सबस्क्रिप्शन, विमा हप्ता, वीजबिल किंवा क्रेडिट कार्ड बिल अशा सर्व नियमित पेमेंटसाठी हे नियम लागू होणार आहेत.
नवीन नियमानुसार, कोणतेही ऑटो पेमेंट सुरू करण्यापूर्वी ग्राहकाला एकदाच ई-मँडेट नोंदणी करावी लागेल. ही नोंदणी अतिरिक्त प्रमाणीकरणानंतरच पूर्ण होईल. म्हणजेच ग्राहकाच्या परवानगीशिवाय कोणतेही ऑटो डेबिट सुरू करता येणार नाही.
आता प्रत्येक ऑटो डेबिटपूर्वी ग्राहकाला किमान 24 तास आधी सूचना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या अलर्टमध्ये कंपनीचे नाव, किती रक्कम कापली जाणार आहे, तारीख आणि इतर महत्त्वाची माहिती असेल. ग्राहकाला हवे असल्यास तो व्यवहार होण्यापूर्वीच तो रद्द करू शकतो. व्यवहार झाल्यानंतरही बँकेला स्वतंत्र पोस्ट-डेबिट सूचना द्यावी लागणार आहे.
15,000 रुपयांपर्यंतच्या नियमित पेमेंटसाठी आता प्रत्येक वेळी OTP (One Time Password) टाकण्याची गरज राहणार नाही. मात्र 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांसाठी अतिरिक्त प्रमाणीकरण आवश्यक असेल. विमा हप्ता, म्युच्युअल फंड SIP आणि क्रेडिट कार्ड बिल यांसारख्या महत्त्वाच्या पेमेंटसाठी ही मर्यादा एक लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
ग्राहकांना त्यांचे ई-मँडेट कधीही बदलण्याचा किंवा पूर्णपणे बंद करण्याचा अधिकारही देण्यात आला आहे. यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. नवीन डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड आल्यास जुने ई-मँडेट पुन्हा सेट करण्याची गरज भासणार नाही. ते आपोआप नवीन कार्डशी जोडले जाऊ शकतात.
हे नियम UPI AutoPay, डेबिट-क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड पेमेंट साधने, OTT सबस्क्रिप्शन, वीज-पाणी बिल, EMI आणि इतर सर्व नियमित डिजिटल पेमेंटसाठी लागू होतील. मात्र FASTag आणि National Common Mobility Card च्या ऑटो रिचार्जवर हे नियम लागू होणार नाहीत.
