RBI Policy: सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसई/एमएसएमई) दिलासा देणारी महत्त्वाची घोषणा रिझर्व्ह बँकेकडून करण्यात आली आहे. उद्योजकांना भांडवलाच्या कमतरतेमुळे व्यवसाय वाढवताना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन, तारणमुक्त कर्जाची मर्यादा थेट दुप्पट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे उद्योगांसाठी आता कर्ज मिळवणं अधिक सुलभ होणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी द्वैमासिक पतधोरण आढाव्यादरम्यान ही घोषणा केली. त्यांच्या माहितीनुसार, सध्या सूक्ष्म व लघुउद्योगांसाठी १० लाख रुपयांपर्यंत तारणमुक्त कर्ज दिलं जात होतं. ही मर्यादा वाढवून आता 20 लाख रुपये करण्यात येणार आहे. हे नवे नियम येत्या आर्थिक वर्षापासून, म्हणजेच १ एप्रिल 2026 पासून लागू होतील.
15 वर्षांनंतर मोठा बदल
विशेष म्हणजे, तारणमुक्त कर्जाच्या मर्यादेत याआधी 2010 साली वाढ करण्यात आली होती. तब्बल 15 वर्षांनंतर हा महत्त्वाचा बदल होत आहे. अनेक लघुउद्योगांकडे तारण ठेवण्यासाठी मालमत्ता नसते. केवळ या कारणामुळे त्यांना कर्जापासून वंचित राहावं लागू नये, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचं गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केलं.
नव्या नियमांनुसार, 1 एप्रिल 2026 नंतर मंजूर होणारी किंवा नूतनीकरण होणारी सर्व पात्र कर्जप्रकरणे या वाढीव मर्यादेच्या कक्षेत येणार आहेत. बँका आणि वित्तीय संस्थांना यासंदर्भातील सविस्तर मार्गदर्शक सूचना लवकरच जारी केल्या जाणार आहेत.
‘बँक-मित्रां’साठी स्वतंत्र समिती
ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये बँकिंग सेवा पोहोचवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या ‘बिझनेस करस्पॉन्डंट्स’ म्हणजेच बँक-मित्रांच्या कार्यपद्धतीवरही रिझर्व्ह बँकेने लक्ष केंद्रित केलं आहे. त्यांच्या कामकाजाची स्थिती, अडचणी आणि कार्यक्षमता यांचा आढावा घेण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
या समितीत रिझर्व्ह बँक, वित्तीय सेवा विभाग, इंडियन बँक्स असोसिएशन आणि नाबार्डचे अधिकारी सहभागी असणार आहेत. समितीच्या शिफारशींनुसार विद्यमान नियमांचे पुनरावलोकन करून आवश्यक सुधारणा केल्या जाणार असून, त्यांचा मसुदा सार्वजनिक अभिप्रायासाठी उपलब्ध करून दिला जाईल.
किसान क्रेडिट कार्ड योजनेतही बदल
शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजनेचाही सर्वंकष आढावा घेण्यात आला आहे. कृषी आणि संलग्न व्यवसायांच्या गरजा लक्षात घेऊन मार्गदर्शक तत्त्वे अधिक सुसूत्र करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये केसीसीचा कालावधी सहा वर्षांपर्यंत वाढवणे, पीक हंगामानुसार कर्ज मर्यादा ठरवणे आणि तांत्रिक खर्चाचाही समावेश करण्याचा विचार आहे. यासंबंधीची मसुदा नियमावली लवकरच जाहीर केली जाणार आहे.
उद्योजकतेला नवे बळ
एकूणच, तारणमुक्त कर्ज मर्यादेत वाढ, बँक-मित्रांच्या कार्यक्षमतेसाठी उपाययोजना आणि केसीसी योजनेतील सुधारणा यामुळे उद्योग आणि शेती क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. या निर्णयांमुळे देशातील उद्योजकतेला नवे बळ मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
