रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने महाराष्ट्रातील एका सहकारी बँकेवर महत्त्वाची नियामक कारवाई केली आहे. नाशिकमधील पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी बँक लिमिटेड यांच्यावर सहा महिन्यांसाठी काही आर्थिक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे बँकेच्या कामकाजावर काही मर्यादा येणार असल्या, तरी बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे बँक ठरावीक अटींसह आपले व्यवहार सुरू ठेवू शकणार आहे.
आरबीआयने कारवाई का केली?
रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट, 1949 अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून ही कारवाई केली आहे. बँकेची आर्थिक स्थिती आणि ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. हे निर्बंध 17 जुलैपासून लागू झाले असून पुढील सहा महिने प्रभावी राहतील.
बँकेवर कोणते निर्बंध लागू झाले?
आरबीआयच्या आदेशानुसार संबंधित सहकारी बँकेला नवीन ठेवी स्वीकारणे, नवीन कर्ज मंजूर करणे, मालमत्ता विक्री करणे किंवा काही महत्त्वाचे आर्थिक व्यवहार करण्यावर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. तसेच बँकेने या निर्बंधांची माहिती आपल्या सर्व शाखांमध्ये स्पष्टपणे प्रदर्शित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
ठेवीदारांवर काय परिणाम होणार?
निर्बंध लागू झाले असले तरी ठेवीदारांना काही प्रमाणात दिलासा देण्यात आला आहे. ग्राहकांना त्यांच्या बचत किंवा चालू खात्यातून कमाल 1 लाख रुपये काढण्याची परवानगी असेल. याशिवाय, खात्यातील उपलब्ध रकमेचा वापर कर्जफेडीसाठी आरबीआयच्या नियमांनुसार करता येणार आहे. बँकेला कर्मचाऱ्यांचे वेतन, कार्यालयीन भाडे, वीज बिल आणि इतर अत्यावश्यक खर्च भागवण्याची परवानगीही देण्यात आली आहे, त्यामुळे दैनंदिन प्रशासनिक कामकाज सुरू राहणार आहे.
ठेवी सुरक्षित आहेत का?
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) अंतर्गत पात्र ठेवींना 5 लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण मिळेल. त्यामुळे ठेवीदारांनी घाबरून निर्णय घेण्याची गरज नसून अधिक माहितीसाठी संबंधित बँक किंवा DICGCच्या मार्गदर्शक सूचनांचा आधार घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
परवाना रद्द नाही, पण देखरेख वाढणार
या कारवाईचा अर्थ बँकेचा परवाना रद्द झालेला नाही. बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आणि नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी आरबीआयकडून सातत्याने देखरेख ठेवली जाणार आहे. परिस्थितीनुसार पुढील निर्णय घेतले जातील. दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेने काही वित्तीय संस्थांवरही नियामक नियमांचे उल्लंघन झाल्याप्रकरणी आर्थिक दंडाची कारवाई केली आहे. यामुळे बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रातील शिस्त अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
