RBI Restrictions: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून महाराष्ट्रातील एका सहकारी बँकेच्या व्यवहारांवर निर्बंध लादण्यात आले असून या निर्णयामुळे अनेक ठेवीदारांमध्ये चिंता वाढली आहे. बँकेच्या आर्थिक स्थितीत सातत्याने घसरत चाललेली तरलता (Liquidity) आणि व्यवस्थापनातील त्रुटी पाहता केंद्रिय बँकेला हा कठोर निर्णय घ्यावा लागला आहे. RBI देशातील सर्व बँकांवर लक्ष ठेवून असते आणि नियमपालन, भांडवल स्थिती, लिक्विडिटी व ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचा विचार करून वेळेवेळी उपाययोजना करत असते. या प्रकरणातही ठेवी सुरक्षित राहाव्यात या उद्देशाने निर्बंध लागू करण्यात आलेत.
केंद्रिय बँकेने जारी केलेल्या आदेशानुसार आता संबंधित सहकारी बँकेकडून नवीन कर्ज देणे, गुंतवणूक करणे, नवीन ठेवी स्वीकारणे, कोणत्याही प्रकारची वचनबद्धता देणे किंवा अस्तित्वात असलेल्या मालमत्ता विक्री करणे हे सर्व व्यवहार तात्पुरते बंद राहणार आहेत. यामुळे रोजच्या बँकिंगमध्ये मर्यादा तर येणारच आहेत, पण ठेवीदारांनाही फक्त 5,000 रुपयांपर्यंतची रक्कमच काढण्याची परवानगी दिली गेली आहे. हे पाऊल तातडीने नुकसान थांबवण्यासाठी आणि बँकेच्या वित्तीय संरचनेवर दबाव वाढू नये म्हणून उचलले गेले.
आरबीआयनं स्पष्ट केलं आहे की ठेवीदारांच्या दैनंदिन खर्चाचे तात्काळ नुकसान होऊ नये म्हणून काही अपवाद ठेवण्यात आलेत. बँकेला ठराविक मर्यादेतच पगार, भाडे किंवा इतर अनिवार्य देयके भरण्याची परवानगी मिळणार आहे. मात्र कोअर बँकिंग क्रियाकलापांवर काटेकोर नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे.
यापूर्वी संबंधित बँकेच्या व्यवस्थापनाशी चर्चा झाल्याचं माहितीमधून समोर आलं आहे. बँकेची स्थिती सुधारण्यासाठी काही मार्गदर्शक सूचना केल्या गेल्या होत्या; मात्र अपेक्षित परिणाम दिसत नसल्यामुळे RBI अखेर या टप्प्यावर थेट निर्बंध लागू करण्याच्या भूमिकेत गेली. ठेवीदारांना घाबराट वाटू नये यासाठीही महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे बँकेचा परवाना रद्द केलेला नाही. हे निर्बंध सहा महिन्यांपर्यंत लागू राहू शकतात, आणि या कालावधीत सुधारणा दिसून आल्या तर त्यात बदलही होऊ शकतात.
RBIने DICGCच्या नियमांचा उल्लेख करत ठेवीदारांना सांगितलं आहे की पात्र ठेवीदारांच्या 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेचं संरक्षण आहे. हा सरसकट विमा संरक्षण विषयक नियम सर्व बँकांसाठी समान आहे. त्यामुळे 5 लाखांपेक्षा कमी ठेवी असलेल्या ठेवीदारांना स्वतंत्र चिंता करण्याची गरज नसल्याचा संदेशही देण्यात आला.
तज्ञांनुसार या प्रकारच्या निर्बंधांचा उद्देश बँक बंद करणे नसतो, तर व्यवस्थापनावर दडपण आणून वित्तीय अनुशासन वाढवणे हा असतो. सहकारी बँकिंग क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांपासून अशा प्रकारच्या हस्तक्षेपांची संख्या वाढलेली दिसत आहे, आणि त्यामागे मुख्य कारण म्हणजे कमी भांडवल, जोखमीचं कर्ज वितरण आणि प्रभावी पुनर्प्राप्ती व्यवस्थेचा अभाव.
