RBI: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने पुन्हा एकदा आपल्या कडक भूमिकेची जाणीव करून दिली आहे. बँकिंग आणि वित्तीय संस्थांनी नियमांचे काटेकोर पालन करावे, यासाठी आरबीआय वेळोवेळी तपासणी करत असते. याच पार्श्वभूमीवर आरबीआयने दोन प्रमुख फायनान्स कंपन्यांवर मोठा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. अमेरिकन एक्सप्रेस बँकिंग कॉर्पोरेशन (American Express Banking Corporation) आणि एचडीबी फायनान्शिअल सर्व्हिसेस (HDB Financial Services) या दोन्ही कंपन्यांनी नियमांचे उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
अमेरिकन एक्सप्रेस बँकिंग कॉर्पोरेशनवर क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्ड व्यवहारांशी संबंधित काही निर्देशांचे पालन न केल्यामुळे तब्बल 31.80 लाखांचा दंड लावण्यात आला आहे. तर, एचडीबी फायनान्शिअल सर्व्हिसेसने केवायसी (Know Your Customer) संदर्भातील 2016 च्या नियमांचे पालन न केल्यामुळे 4.2 लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
आरबीआयने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, 31 मार्च 2024 पर्यंतच्या आर्थिक स्थितीवर आधारित वैधानिक तपासणीदरम्यान या त्रुटी आढळल्या. तपासणीत असे दिसून आले की, अमेरिकन एक्सप्रेसने काही ग्राहकांच्या क्रेडिट कार्डवरील चुकीच्या व्यवहारांची रक्कम परत पाठवण्यास विलंब केला किंवा काही ठिकाणी ती रक्कम परत केलीच नाही. हा नियमभंग गंभीर मानला जात असल्याने रिझर्व्ह बँकेने कारणे दाखवा नोटीस दिली आणि सुनावणीनंतर थेट आर्थिक दंड लावला.
त्याचप्रमाणे, एचडीबी फायनान्शिअल सर्व्हिसेसवर केवायसी प्रक्रियेत मोठ्या त्रुटी आढळल्या. काही कर्ज खात्यांमध्ये पॅन कार्ड, ई-डॉक्युमेंट्स किंवा फॉर्म 60 उपलब्ध नसल्याचे आढळल्याने ही कारवाई करण्यात आली. आरबीआयच्या दृष्टीने हे गंभीर उल्लंघन असल्याने कंपनीला दंड ठोठावण्यात आला.
फक्त मोठ्या कंपन्याच नव्हे, तर स्थानिक सहकारी बँकांवरही आरबीआयने कारवाई केली आहे. गुजरातमधील द रानुज नागरिक सहकारी बँक लिमिटेड या बँकेवर नियमांचे पालन न केल्यामुळे 3 लाखांचा दंड लावण्यात आला आहे.
आरबीआयचे म्हणणे आहे की, अशा कारवायांचा उद्देश बँकिंग क्षेत्रात पारदर्शकता टिकवून ठेवणे आणि ग्राहकांच्या हितांचे रक्षण करणे हा आहे. गेल्या काही वर्षांपासून आरबीआयने बँका, एनबीएफसी आणि सहकारी संस्थांवर अधिक कडक देखरेख ठेवली आहे.
दरम्यान, आरबीआयने नुकताच 1 ऑक्टोबर रोजी रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल न करता तो स्थिर ठेवला आहे. मात्र, नियमांचे पालन न करणाऱ्या वित्तीय संस्थांविरुद्धची ही कारवाई दाखवते की, ग्राहकांच्या हिताशी खेळ करणाऱ्यांना रिझर्व्ह बँक अजिबात सोडणार नाही.
