केंद्र सरकारने देशभरातील कोट्यवधी रेशन कार्डधारकांना दिलासा देणारी एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. 'एक देश, एक रेशन कार्ड' (ONORC) या योजनेअंतर्गत संपूर्ण रेशन वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री बी.एल. वर्मा यांच्या माहितीनुसार, आता लाभार्थ्यांना धान्याचा आपला संपूर्ण कोटा एकाच रेशन दुकानातून घेण्याची सक्ती असणार नाही. या नवीन प्रणालीमुळे, रेशन कार्डधारक देशातील कोणत्याही रेशन दुकानातून आपल्या सोयीनुसार वेगवेगळे धान्य घेऊ शकतात; म्हणजेच, आता तुम्ही एका दुकानातून गहू आणि दुसऱ्या दुकानातून तांदूळ खरेदी करू शकता.
सरकारने ही नवीन प्रणाली बँकेच्या एटीएमप्रमाणेच लवचिक अशा प्रकारे तयार केली आहे. ज्याप्रमाणे कोणीही आपल्या गरजेनुसार कोणत्याही एटीएममधून पैसे काढू शकते, त्याचप्रमाणे रेशन कार्डधारक आता देशभरातील कोणत्याही सरकारी रेशन दुकानातून आपल्या पसंतीनुसार आणि गरजेनुसार अन्नधान्य मिळवू शकतील. या निर्णयामुळे रेशन दुकानांवरील लांबच लांब रांगा, फिंगरप्रिंट पडताळणीत येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी आणि साठा संपल्यामुळे रिकाम्या हातांनी परत जावे लागल्याने होणारी निराशा यांसारख्या समस्यांवर कायमस्वरूपी उपाय मिळेल.
या ऐतिहासिक बदलाचा सर्वात थेट आणि महत्त्वपूर्ण लाभ देशभरातील त्या लाखो स्थलांतरित आणि रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांना मिळेल, जे उपजीविकेसाठी आपल्या मूळ गावांपासून किंवा राज्यांपासून दूर शहरांमध्ये राहतात. त्यांना रेशनसाठी आता आपल्या मूळ राज्यातील किंवा गावातील दुकानांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. त्याऐवजी, ते जिथे काम करत आहेत, तिथल्याच जवळच्या रेशन विक्रेत्याकडे जाऊन केवळ आपले आधार कार्ड आणि बायोमेट्रिक पडताळणी (बोटांचे ठसे किंवा डोळ्यांच्या बुबुळांचे स्कॅन) वापरून, मोफत किंवा सवलतीच्या दरातील धान्याचा आपला हक्काचा वाटा मिळवू शकतील.
संपूर्ण यंत्रणा पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे (PDS) आधुनिकीकरण करत आहे. देशभरातील सर्व रेशन दुकानांमधील इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे थेट 'ई-पीओएस' (e-PoS) यंत्रांशी जोडले जात आहेत, ज्यामुळे कमी वजन भरण्याच्या प्रकारांना पूर्णपणे आळा बसणार आहे.
