नवी दिल्ली: जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या पटलावर सध्या मोठी उलथापालथ सुरू असून, रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी भारताला अत्यंत सावध राहण्याचा इशारा दिला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेले 50 टक्क्यांपर्यंतचे ऐतिहासिक टॅरिफ आणि रशिया-चीनच्या बदलत्या समीकरणांमुळे भारतासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. राजन यांच्या मते, जग सध्या एका 'धोकादायक वळणावर' असून भारताने आपली आर्थिक धोरणे केवळ तात्पुरत्या मलमपट्टीवर न ठरवता दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून आखण्याची गरज आहे.
'मैत्री एका बाजूला आणि व्यापार दुसऱ्या बाजूला' अशा भूमिकेतून ट्रम्प प्रशासनाने भारताला टॅरिफच्या जाळ्यात अडकवले आहे. विशेषतः रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी केल्यामुळे भारतावर लादलेले अतिरिक्त 25 टक्के टॅरिफ अद्याप पूर्णपणे मागे घेतलेले नाहीत, जरी भारताने आता रशियन तेलावरील अवलंबित्व जवळपास शून्यावर आणले आहे. ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींना 'चांगले मित्र' संबोधले असले तरी, अमेरिकेने अद्याप व्यापार करारात भारताला हवी तशी सवलत दिलेली नाही. परिणामी, भारताने आता आपला मोर्चा युरोपियन युनियनसोबतच्या मुक्त व्यापार कराराकडे (FTA) वळवला असून, त्याला 'सर्व करारांची जननी' मानले जात आहे.
शेजारील देशांशी असलेल्या संबंधांवर भाष्य करताना रघुराम राजन यांनी अत्यंत मोलाचा सल्ला दिला आहे. बांगलादेश, श्रीलंका आणि नेपाळ हे केवळ शेजारी नसून भारतासाठी नैसर्गिक बाजारपेठा आहेत. सध्याच्या तणावाच्या काळातही या देशांशी आर्थिक नाळ घट्ट ठेवणे भारतासाठी अपरिहार्य आहे.
राजन यांच्या मते, "जर आपल्याला जागतिक पुरवठा साखळीत स्थान टिकवायचे असेल, तर शेजाऱ्यांशी असलेले संबंध सुधारण्याशिवाय पर्याय नाही." भारताला या देशांच्या बाजारपेठांची गरज असून, त्यांच्या आर्थिक स्थैर्यामध्येच भारताचे हित दडलेले आहे. पाकिस्तान आणि बांगलादेशासोबतचे तणावपूर्ण संबंध भारताच्या प्रादेशिक नेतृत्वासाठी अडथळा ठरू शकतात.
देशांतर्गत पायाभूत सुविधांच्या विकासाबाबत राजन यांनी 'अति तिथे माती' या उक्तीचा प्रत्यय देणारा इशारा दिला आहे. प्रत्येक शहराला आज मेट्रोची हौस आहे, पण खरोखरच तिथे मेट्रो चालवण्याची आर्थिक क्षमता आणि प्रवासी संख्या आहे का? हा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. मेट्रोसारख्या महागड्या प्रकल्पांमध्ये केलेली अनावश्यक गुंतवणूक भविष्यात अर्थव्यवस्थेवर ओझे ठरू शकते. तसेच, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) मधील गुंतवणुकीबाबतही त्यांनी सावध केले असून, ठराविक जागतिक संस्थांवर अवलंबून राहणं भारताला भविष्यात कमकुवत करू शकते, असे परखड मत त्यांनी व्यक्त केले. तंत्रज्ञानाचा वापर करताना स्वावलंबित्व महत्त्वाचे आहे.
दुसरीकडे, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचा अलीकडचा भारत दौरा आणि झालेले 16 महत्त्वाचे करार भारताच्या मुत्सद्दी धोरणाचे प्रतीक मानले जात आहेत. अमेरिकेच्या दबावानंतरही भारताने रशियासोबत संरक्षण आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्य कायम ठेवले आहे. मात्र, चीनच्या बाबतीत 'सावध ऐका पुढल्या हाका' हा मंत्र पाळणे गरजेचे आहे. सीमावाद निवळत असल्याचे दिसत असले तरी, चीनच्या आर्थिक मॉडेलमधील चुका (उदा. रिअल इस्टेट मार्केट कोसळणे) भारताने टाळल्या पाहिजेत, असे राजन सुचवतात. चीनवर पूर्णपणे विश्वास ठेवणे हे व्यापार आणि सुरक्षा या दोन्ही दृष्टीने घातक ठरू शकते.
